काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर भएकामध्ये जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीका साथै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा परिमार्जन गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगेर उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीकाअनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अभियोग फिर्ता गरिदिन लामिछानेले निवेदन दिएका छन् ।
लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा छ ।
सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप जोडेर बढी कैद सजाय माग गरिएको उनको जिकिर छ । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर छ ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यो खबर अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताए । बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्दै सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगिने तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा मात्रै हटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले विदेशी दबाब र प्रभावमा बनेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन् ।
यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार, केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । र, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ ।




















प्रतिक्रिया