काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खुलेआम कमिसनको सौदाबाजी हुने गरेको भेटिएको छ।
बैंकको मार्केटिङ विभागमा विज्ञापनवापतको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा बार्गेनिङ गर्दै विभागीय प्रमुखदेखि अन्य जुनियर कर्मचारीले समेत रोकिएका बिल पास गरिदिने सर्तमा खुस रकम माग्ने गरेका छन्।
कमिसन नदिँदा भुक्तानी रोकिने र विज्ञापन वितरणमा पक्षपात हुने हुँदा यस क्रियाकलापले बैंकको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हाल बैंकको मार्केटिङ विभाग प्रमुखमा दिनेश गौतम छन्। यसअघि अच्युत गौतम थिए। गौतमको कमिसन अशुली धन्दाको प्रमाण राष्ट्र बैंक पुगेपछि उनी उज्त विभागबाट निकालिए तर उनको काममा मिलेमतो गर्ने अन्य कर्मचारी भने बर्शौदेखि फेरिएका छैन।
प्रमुखकै निर्देशनमा विज्ञापन बजेटको प्रयोगमा चरम अनियमितता गर्न बैंकका जुनियर कर्मचारी समेत सक्रिय रहेको प्रमाण अनलाईनपानासँग छ।
केहि मिडिया सञ्चालकहरूका अनुसार पनि विज्ञापनवापतको बिल पास गरिदिने सर्तमा कमिसन माग्ने र नदिँदा बिल रोक्ने अभ्यास बैंकभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको छ। तर, ती कर्मचारीहरुमाथि कारबाही नहुँदा उपल्लो तहकै संलग्न भएको आशंका गरिएको छ।
कमिसन लिने क्रममा कर्मचारीहरुले पनि उक्त कमिसनवापतको रकम सिईओसम्मै पुग्ने दावी गर्छन्।
एक मिडिया सञ्चालकका अनुसार पहिले स्वीकृत भइसकेर कमिसन बुझाएका बिलसमेत नयाँ नेतृत्व आएपछि भुक्तानी गरिएनन्। ‘कमिसन नदिएसम्म बिल पास हुँदैन भन्ने संकेत पाएपछि बाध्य भएर रकम दिनुपर्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार कमिसन नदिँदा रोकिएका अघिल्ला आर्थिक बर्षका १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका मिडियाका बिल अझै भुक्तानी गरिएको छैन। जसमा बैंककै कर्मचारीले विभिन्न व्यक्ति लिएर विदेश सयर गरेका खर्च उठाउन विभिन्न कम्पनीमार्फत पेश गरिएका बिलहरु समेत छन्।
बैंकको पैसामा विभागका कर्मचारीले चाइना, दुवइ, सिंगापुर फिलिपिन्स लगायतका देश घुमेको तथ्य भेटिएको छ।
गौतमले विभागभित्रैका टिम प्रयोग गरेर कमिसन उठाउने गरेका थिए। कमिसन नदिने मिडियाका बिल जानाजानी रोक्ने, प्रक्रियामा ढिलाइ गराउने र कर्मचारीमार्फत् रकम मिलाउन प्रस्ताव गर्ने अभ्यास बैंकभित्र हुँदै आएको छ।
कमिसन नदिँदा रोकिएका लाखौँ रुपैयाँका बिल फिर्ता ल्याएका एक मिडिया सञ्चालकका अनुसार पहिले स्वीकृत भइसकेका बिलसमेत भुक्तानी नभएपछि उनले बिल नै फिर्ता लिनुपरेको थियो।
मार्केटिङ विभागमा यसअघि कार्यरत अच्युत गौतमले विज्ञापन बिलको भुक्तानीसँग जोडेर रकम माग्ने गरेको र ‘यो बिलको यति रकम दिनुपर्छ’ भन्दै बार्गेनिङ गर्ने गरेका थिए। विश्वास नलाग्ने मिडिया संचालकसँग समन्वय मिलाउने भूमिकामा विभागकै कर्मचारी गौरव कोइराला छन्।
यति मात्र नभइ बैंकको विज्ञापन बजेट केही मिडिया खातामा राखेर सोही रकमबाट विभागका कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, खासै नाम नचलेका केही मिडियालाई कमिसनको आधारमा अस्वाभाविक रूपमा बढी रकम दिइएको समेत पाइएको छ। यसले विज्ञापन वितरणमा मापदण्डको अभाव रहेको र कमिसन दिने मिडियाले मात्र विज्ञापन पाउने, नदिनेले नपाउने प्रवृत्ति बैंकभित्र व्यापक छ।
एक अनलाइन मिडिया सञ्चालकले प्रमाणसहित लामो समयसम्म बिल पास नभएपछि आफू कमिसन दिन बाध्य भएको बताएका छन्। ‘कमिसन नदिएसम्म बिल पास नहुने भएपछि बाध्य भएर दिनुपर्यो,’ उनले भने।
बैंकका केही कर्मचारीहरूले सकेसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम लिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। तर, केही घटनामा बैंकिङ माध्यमबाटै रकम दिएको प्रमाण भने अनलाइनपानासँग सुरक्षित छ।
मार्केटिङ विभाग प्रमुख गौतमले भने आफूले यस्ता गतिविधि नगरेको दाबी गरेका छन्। तर, नियमित विज्ञापन लिँदै आएका मिडियालाई पन्छाएर नयाँ दर्ता भएका मिडियासँग सम्बन्ध बढाई उनीहरूमार्फत काम गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। विज्ञापन माग गर्ने मिडिया सञ्चालकसँग ‘सापटी’को नाममा रकम माग्ने र सापटी नदिने मिडियालाई विभिन्न बहानामा बायस गर्ने अभ्यास अझै बैंकमा छ ।
मार्केटिङ विभागका तत्कालीन कर्मचारी अच्युत गौतमविरुद्ध घुससम्बन्धी उजुरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको थियो। उक्त उजुरी अख्तियारमा पठाउने तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका तत्कालीन प्रमुख देवकुमार ढकालमार्फत् रोकिएको थियो। हाल तिनै ढकाल बैंकका अध्यक्ष छन्।
कर्जामा कमिसन लिने गरेको विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालविरुद्ध पनि राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। तर, राजनितिक आडमा ती उजुरी पनि सामसुम पारिएको छ।
बैंकका कर्मचारीले विज्ञापनका नाममा खुलेआम घुस लिने गरेको विषयको जानकारी सिईओ खनाललाई रहेको भए पनि उनीसमेत मौन रहनुले उनको पनि संलग्नताको आशंका गरिएको छ। उनले ती कर्मचारीमाथि कार्बाहि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्नो समेत भन्डाफोर हुने डरले विवादित कर्मचारीमाथि कारबाही नगरिएको आशंका गरिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको बैंकमै यस्ता किसिमका गतिविधि हुनु आफैंमा गम्भीर विषय भएकोले यसबाट बैंकको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।




















प्रतिक्रिया