काठमाडौँ । २३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन लेखन तीव्र पारेको छ । आयोगको म्याद पछिल्लो पटक ८ माघमा २० दिन थप गरिएको थियो ।
उक्त म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा आयोगले प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्रता दिएको हो ।
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोग बयान सकेर प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त रहेको बताए । ‘आयोगसँग पछिल्लो पटक थप भएको समय अब एक साता बाँकी छ,’
उनले भने, ‘यो समयभित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’ आयोगको म्याद थपबारे हालसम्म केही छलफल नभएको र थप गर्ने पक्षमा पनि नरहेको उनले बताए ।
सरकारले ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ३ महिना म्याद रहेको आयोगले निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि ३ पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २० दिन म्याद थप गरिएको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् ।
आयोगले छानबिनका क्रममा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान लिएको थियो ।
यस्तै, कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहसँग बयान लिएको थियो ।
सुरक्षा निकायतर्फ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, वर्तमान प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिएको थियो ।
सुरुमा सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई पाँच वटा कार्यादेश दिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटनाका कारणबारे अध्ययन–विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसहित सुझाव पेस गर्ने,
क्षतिसम्बन्धी सूचना वा निवेदन संकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि राय दिने, यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने भनिएको थियो ।
तर जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भएपछि कार्यादेश थप भएको थियो ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान र बयान सकेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । दुवै आयोगले अलगअलग अनुसन्धान गरेका थिए ।
मानवअधिकार आयोगले २३ भदौमै आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । थापाले अबको एक सातामा प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने बताइन् ।
त्यसपछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिने उनले जानकारी दिइन् । आयोगले आवश्यक देखेमा संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिन सक्ने उनले बताइन् ।
दुवै आयोग प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी विगतमा गठन भएका यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएका कारण अहिले पनि सार्वजनिक हुनेमा आशंका रहेको बताउँछन् ।
‘यस पटक नागरिक सरकार गठन भएकाले त्यस्तो नहोला तर आशंका कायमै छ,’ उनले भने ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
प्रतिक्रिया