काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। बजेट तयारीका क्रममा राजस्व नीतिमा सुधार तथा सुझाव संकलन गर्न समिति गठन गरिएको हो।
समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रहेका छन्। सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना अर्थ र कर विज्ञ समावेश छन्।
निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।
समितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र राजस्व प्रशासन सुधारबारे सुझाव दिनेछ। साथै भन्सार दर, उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
समितिअन्तर्गत ९ उप–समिति गठन गरिएका छन्। उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।





















प्रतिक्रिया