सरकारबाट औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि स्रोतमार्फत प्राप्त दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई आधार मानेर जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया