मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा नोभेम्बरमा नेपालका दुई बैंक हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूले जितेको मुद्धा विरुद्ध पुन मुद्धा परेको छ ।
यही नोभेम्वर ६ तारिक जेन्जल उच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त मुद्दा पुनरावदेन गरी पाउँ भन्दै चाइना रेल्वेले शुक्रबार हेनाम प्रदेशको उच्च अदालतमा जेन्जल उच्च जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन गरेको हो ।
पश्चात जेन्जल उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे चाइना रेल्वेसँग १५ दिनभित्र निवेदन दिनसक्ने अप्सन बाँकी थियो । अदालतको आदेश आएको १५औं दिनमा चाइना रेल्वेले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।
‘चाइना रेल्वेले आज हेनम उच्च् अदालतमा जेन्जल उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन दिएको चाइनास्थित हाम्रा वकिलले भर्खरै हामीलाई खबर गरेका छन्,’ बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोभनदेव पन्तले भने, ‘लामो संघर्षपछि अन्तत हाामीले न्याय पाएका थियौं। फेरि केही समय लाग्ने भयो ।’
चाइनाको उच्च अदालतले नेपालका यी दुई बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि दशकदेखि डुबेको रकम फिर्ता आउने आशा जागेको थियो । तर अब पुन केही समय लाग्ने भएको छ । सिईओ पन्तले आफूहरुले मुद्दा जित्ने उनको विश्वास रहेको बताए ।उनले भने ‘मुद्दा त हामी जित्छौं नै तर केही समय ढिला हुने भयो,’
चाइना रेल्वेले उच्च अदालतमा मुद्दा नहालेको भए बीओके र हिमालयन बैंकले अदालतको आदेशअनुसार १२ दिनमै रकम फिर्ता पाउँथे ।
यी दुई बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीका तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
तर, आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर कामै नगरी २०६९ भदौमा भागेको थियो ।
मूख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डूको ८५ करोड र हिमालयन बैंकले ६६ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । जसले बैंकलाई एक दशकसम्म तनावमा पारिरह्यो ।




















प्रतिक्रिया