काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा सडक विभागले २ हजार २ सय ३३ दशमलव ८० किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न गरेको छ।
विभागले यस वर्ष कुल ७ हजार ५५ किलोमिटर सडक निर्माण, कालोपत्रे, मर्मत तथा स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखे पनि समयको तीन चौथाइ बित्दा भौतिक प्रगति अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ। तथापि, आर्थिक वर्ष सकिनुअघि लक्ष्य पूरा हुने दाबी विभागको छ।
विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा कालोपत्रे (ब्ल्याकटपिङ), कंक्रिट (रिजिड पेभमेन्ट), ग्राभेल तथा माटे सडक निर्माणसँगै राजमार्गको आवधिक मर्मत, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतिको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।
दुई लेनका कालोपत्रे सडकतर्फ ८ सय किलोमिटर लक्ष्यमध्ये ३४८ दशमलव १६ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने चार लेन वा सोभन्दा बढी सडकतर्फ १ सय ९ किलोमिटर लक्ष्यमा ७१ दशमलव ३६ किलोमिटर प्रगति भएको छ। कंक्रिट सडकतर्फ ५० किलोमिटर लक्ष्यमा ४४ दशमलव ८० किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ।
ग्राभेल र माटे सडकतर्फ भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। सब–बेसबाहेकको ग्राभेल सडक ३० किलोमिटर लक्ष्यमा ६९ दशमलव १६ किलोमिटर निर्माण भएको छ भने माटे सडक तथा ट्रयाकतर्फ ५२ किलोमिटर लक्ष्यमा ७४ दशमलव ५० किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ।
राजमार्ग आवधिक मर्मततर्फ ५ सय ६ किलोमिटर लक्ष्यमा ४९ दशमलव ४० किलोमिटर मात्र प्रगति भएको छ। पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नतितर्फ ५० किलोमिटर लक्ष्यमा ४२ दशमलव ५० किलोमिटर काम सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ।
पुल निर्माणतर्फ १ सय ६२ को लक्ष्य राखिएकोमा ५२ वटा पुल निर्माण सकिएको छ भने ५ वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने लक्ष्यमध्ये ३ वटा जडान भइसकेका छन्। क्र्यास ब्यारियर जडानतर्फ २० हजार मिटर लक्ष्यमा २० हजार ७ सय ३३ मिटर जडान भई लक्ष्य नाघिएको छ।
तर पोटहोल मर्मततर्फ भने प्रगति कमजोर देखिएको छ। ५ हजार ४ सय ५८ किलोमिटर लक्ष्यमा १ हजार ५ सय ३४ किलोमिटर मात्र मर्मत भएको छ, जुन करिब २८ प्रतिशत हो।
सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार कालोपत्रेअघि गरिने नाली निर्माण, सब–बेस तथा बेस कोर्स तयारीजस्ता कामहरू भौतिक प्रगतिमा नसमेटिँदा प्रगति कम देखिएको हो।
“धेरै सडकमा बेस कोर्सको काम सकिएर कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन्छ।”
उनका अनुसार पेट्रोलियम अभावले पनि निर्माण कार्यमा केही असर परेको छ।
पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले भने अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदै सडकतर्फको बजेट रोक्का गर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको बताए।
नयाँ सरकार गठनपछि पुराना आयोजनाभन्दा नयाँ सडकमा ध्यान दिइनु पनि ढिलाइको कारण बनेको उनको भनाइ छ।
उनले बजेट एकैपटक फुकुवा भए पनि प्रशासनिक, खरिद र परिचालन प्रक्रियाका कारण तत्कालै निर्माणले गति लिन कठिन हुने उल्लेख गरे।
सडक विभागले भने बाँकी लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया