काठमाडौं । अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने भएको छ ।
बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यसरी कर लगाइनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरित भएको समेत बताएको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाइरहेको भए अब तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भएको छ । बैठकले त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया