लुम्बिनीमा मन्त्रालय संख्या घटाइँदै, साउनदेखि ८ वटा कायम गरिने

बुटवल  । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या ८ वटा कायम गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । लुम्बिनीमा हाल १२ मन्त्रालय छन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइने भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ०७४ फागुनमा पहिलोपटक सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री रहेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले जम्मा तीन सदस्यबाट काम थालेका थिए। त्यसको एक महिनापछि अर्थात ०७४ चैत ५ मा पोखरेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी ६ सदस्यीय पुर्‍याए। ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले तीन वर्षभन्दा पनि लामो समय सत्ता सम्हालेको अवस्थामा पार्टी विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेका पोखरेलले मन्त्री अफर गर्दै जसपाका सांसदको साथ खोजेका थिए। उनले सत्ता टिकाउन स्वतन्त्र समूहबाट सांसद बनेकालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए। जसपा र स्वतन्त्र समूहकालाई मन्त्री अफरमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा उनले ०७८ वैशाख २१ मा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए।

त्यति गर्दा पनि पोखरेल सत्ता जोगाउन असफल भए। उनको सत्ता गुमेपछि एमालेबाहेकको गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले ०७८ साउन २८ मा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए। तर, उनले पनि सत्ता टिकाउन मन्त्री अफरकै सूत्र प्रयोग गरेर आफूसहित १३ जना मन्त्री र चारजना राज्यमन्त्री गरी १७ जना पुर्‍याए।

पहिलो मुख्यमन्त्री पोखरेलले भित्र्याएको विकृति पछिसम्म कायम हुँदा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी रहेको अवस्थामा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरिएको हो।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण (बिलबुक), अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट गर्ने, साथै दाङको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। नारायणप्रसाल अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

बैठकले अध्ययनपूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रुखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।