नेतादेखि कर्मचारी, जनतासम्म एउटैः आफ्नो केही नछोड्ने, राज्यको सबै लुट्ने!

सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा स्थायी नियुक्ति पाएका कतिपय कर्मचारीले २० वर्ष सेवाअवधि पुगेपछि पदबाट राजीनामा दिँदै उपदान लिन्छन् । उनीहरुको पदअनुसार १२ लाखदेखि २० लाखसम्म उपदान प्राप्त हुन्छ । यो रकम कोहीले बैंक, वित्तिय संस्थामा राखेर वा मीटरब्याजमा लगाएर दोब्बर–तेब्बर बनाउँछन् त कोहीले घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनमा लगानी गर्छन् ।

सुन केही दिनअघि प्रतितोला चार लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । वि.सं. २०२२ सालसम्म् यही सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको भन्नेहरु अहिलेपनि छन् । त्यतिबेला चाँदी बिक्री नै नहुनेमा केही समयअघि तोलाकै दश हजारमा किनबेच भयो । जग्गा पाँच दशकअघि रोपनीको एकदेखि दश हजार रुपैयाँ पथ्र्यो । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । यही जग्गा केही वर्षअघि आनाकै २५ लाखदेखि २० करोडसम्ममा किनबेच भयो ।

सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । केही वर्षअघि यही सेयर प्रतिकित्ता ३२ सयदेखि पाँच हजारमा खरिदबिक्री भयो । गाडी त छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ल्याइन्छ । त्यहाँबाट ५० हजारदेखि २० लाखमा ल्याइएको सवारीसाधन यहाँ अढाई लाखदेखि करोडौंमा बेचिएको छ ।

एकाधबाहेक अधिकांश सरकारी कर्मचारीले पदमा रहँदा तलबभत्ता र सेवासुविधासँगै घुस–कमिशन पनि बुझे । उनीहरुलाई पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब दिइयो । कार्यालय आउजाउ गर्न लाखौं–करोडौं पर्ने सरकारी गाडी दिइयो । पोशाक, जुत्ता, ब्याग पनि सरकारकै पैसाबाट दिइयो । कार्यालयमै महँगा खाजा निःशुल्क । बैठक बसेपिच्छे भत्ता । अनि अवकाशपछि समेत पेन्सन । राजीनामा दिए उपदान ।

विडम्बना, यत्रो दिँदासमेत कर्मचारीलाई पुग्दैन । उनीहरु ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन् । पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसैले बाठाटाठा कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाशमा जानुको केही समयअघि नै पदबाट राजीनामा दिन्छन् । उनीहरुलाई सरकारले लाखांैं रकम उपदान दिन्छ । त्यो रकम विविध क्षेत्रमा लगानी गरेर उनीहरु दोब्बर–तेब्बर बनाउँछन् । अनि ७० वर्ष पुगेपछि वडामा पुग्छन् भत्ता लिन ।

छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका, डाक्टर, इन्जिनियर वा सरकारी जागिरे रहेका र ठूलो घर बनाएर चर्को भाडामा लगाएका उनीहरु मासिक चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बुझ्छन् । आफ्नो केही पनि नदिने, राज्यको केही पनि नछोड्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । कस्ता व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता दिने ? अब सरकारले मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । अहिले धनीमानीहरुले भत्ता बुझिरहँदा गरिबहरु वञ्चित भइरहेका छन् ।

मासिक लाखौं रकम कमाउने सन्ततिका आमाबुबाहरु वृद्धभत्ता बुझ्छन् । बिहानबेलुकाको छाक टार्न धौंधौं परेकाहरु चाँहि नागरिकतालगायत कागजात नहुँदा भत्ताबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले, अब सरकारले कस्ता व्यक्तिले वृद्धभत्ता पाउने ? मापदण्ड बनाएर दिन आवश्यक छ । वृद्धभत्ता सन्तानविहीन, साहाराविहीन, गरिब ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने हो ।

जो वृद्धवृद्धाले खान पाइरहेका छैनन्, राम्रो लुगा लगाउन पाएका छैनन्, उपचार पाएका छैनन् उनीहरुलाई भत्तासहित राज्यले आवश्यक व्यवस्था गरिदिने हो । दुर्भाग्य यहाँ त मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मका अभिभावकहरु वृद्धभत्ता बुझिरहेका छन् । अर्कोकुरा, श्रीमान सरकारी जागिरे भएमा श्रीमतीले वृद्धभत्ता बुझ्ने वा श्रीमती सरकारी जागिरे भएमा श्रीमानले भत्ता बुझ्छन् ।

राज्यको पाए किन नलिने ? प्रवृत्ति मौलाएको छ । सरकारले पनि वृद्धभत्तालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेकै देखिँदैन । नभए अहिलेसम्म किन वृद्धभत्ताको मापदण्ड नबनाएको ? यदि सरकारले वृद्धभत्ताको मापदण्ड बनाउने हो भने अहिले रहेको संख्यामा आधाभन्दा बढी घट्नेछ । यसले वृद्धभत्ताको पनि औचित्य रहनुका साथै राज्यको पनि आर्थिक भार घट्नेछ । अहिले त वृद्धभत्तामै वार्षिक खर्बौ रकम खर्चिन्छ ।

धनीमानीहरु मासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्छन् वडा धाउँछन् । अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । भत्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई दिऔं, जसलाई आवश्यकता छ । नाकि खाइनसकेर फाल्नेहरुलाई । त्यसैले, यसबारे सरकारले बेलैमा सोचोस् । यहाँ त राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको अवस्था छ । उपदान र पेन्सन पनि बुझ्ने, वृद्धभत्ता पनि लिने । यस्ता कर्मचारीमाथि अब सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।

पूर्वसांसद चित्रबहादुर केसी मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले सांसद र मन्त्री रहँदै वृद्धभत्तासमेत बुझे । उनी त उदाहरणमात्रै हुन् । वडामा यस्ता थुप्रा पूर्वमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि भेटिन्छन्, जो वृद्धभत्ता बुझ्न आउँछन् । सँगै ठूल्ठूला व्यापारीहरु पनि भत्ता बुझ्छन् । यहाँ सबैजना राष्ट्रियताको ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । देशको लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्छन् । अनि चार हजार रुपैयाँ त्याग्न नसक्नेले देशको लागि के गर्छ ?

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) सहित क्याबिनेटका अधिकांश मन्त्री करोडौंका मालिक छन् । संसद्का अधिकांश सांसद पनि करोडौंका मालिक छन् । तर, उनीहरुले तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । यसले के बुझ्ने ? तलबभत्ता त छोड्न नसक्नेहरुले देशका लागि के नै गर्छन् र । यहाँ त देशलाई लुट्न सक्नुञ्जेल सबैले लुट्नेछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबमा वृद्धि गरिँदा राज्यलाई वार्षिक ६२ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । वालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ ।

पुरानै ऋण ३२ खर्ब छ । जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ अर्ब र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भयो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि बाँकी छ ।

जनताले तिरेको एक सय रुपैयाँ करको ५६ रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवाब्याजमा जान्छ । ४४ प्रतिशत पैसाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने कि विकास गर्ने कि वृद्धभत्ता बाँड्ने कि कैदीबन्दीलाई पाल्ने ? सरकारले बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्नुको साथै उल्टै बढायो । ठूलाबडासँग लिने कर पनि घटायो । यसले मुलुक झन् संकटतर्फ मोडिने खतरा बढेको छ । जनता र जनप्रतिनिधि पनि स्वाथी भए । राज्यबाट पाउने केही पनि नत्याग्ने ।