शङ्कर समूहको ९८ अर्ब ऋण र बीमा रकम दुरुपयोग प्रकरण: एउटै घरानामाथि बढ्दो वित्तीय जोखिमको प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सीमित व्यापारिक घरानामा ऋणको अत्यधिक केन्द्रीकरणबारे बहस भइरहेका बेला शङ्कर समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ऋण उपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसमाथि समूहका प्रमुख सञ्चालकहरू समेत जोडिएको बीमा कम्पनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेपछि वित्तीय क्षेत्रभित्र नयाँ प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विभिन्न रेटिङ एजेन्सीहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार शङ्कर समूहअन्तर्गतका उद्योग, जलविद्युत, होटल, अटोमोबाइल र उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा उपयोग गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल्स एक्लैले ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको छ भने सौरभ सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, बलेफी हाइड्रोपावर, मोदी इनर्जी, जगदम्बा मोटर्स र हिल्टन काठमाडौंजस्ता परियोजनाहरूमा पनि अर्बौं रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको देखिन्छ।

यद्यपि समूहका अधिकांश कम्पनी सञ्चालनमा रहे पनि केही क्षेत्रको व्यापार विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ। स्टिल, सिमेन्ट र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित समूहले पछिल्ला वर्षहरूमा बजार सुस्तता, निर्माण क्षेत्रको मन्दी र वित्तीय लागत वृद्धिको असर बेहोर्दै आएको उद्योग क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

यसैबीच बीमा कम्पनीहरूको रकम गैरकानुनी रूपमा सेयर बजारमा प्रयोग गरिएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा ५९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। अनुसन्धानमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स तथा अन्य संस्थाको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।

प्रकरणमा विभिन्न व्यवसायी, ब्रोकर कम्पनीका पदाधिकारी तथा बीमा क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू प्रतिवादी बन्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रकम अपचलन, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) तथा धितोपत्र बजारमा मूल्य हेरफेरसम्बन्धी आरोप समावेश गरिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै व्यापारिक समूहमा ठूलो परिमाणमा ऋण केन्द्रित हुनु आफैंमा जोखिमको विषय हो। त्यसमाथि समूहसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढ्दा बैंक, बीमा र पूँजी बजारबीचको अन्तरसम्बन्ध थप संवेदनशील बन्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणी समूहहरूको जोखिम निगरानीलाई कडाइ गर्दै आएको बताउँदै आए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले कर्जा विविधीकरण, कर्पोरेट सुशासन र वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रभावकारितामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ। बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सीमित समूहमा केन्द्रित कर्जा संरचनाको समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।