चिया निर्यातको अवरोध कूटनीतिक पहल गरेर हटाउन महासंघको माग

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा उत्पन्न अवरोध हटाउन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) तथा प्रत्येक खेपको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको जनाएको हो।

महासंघका अनुसार चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले मुलुकको महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्र हो।

नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त जानकारीलाई उद्धृत गर्दै महासंघले चिया उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल ठोस कूटनीतिक तथा नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने चिया क्षेत्रले भारततर्फ मात्रै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ। यस क्षेत्रले ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्दै आएको छ।

तर, भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने, गोदाम शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने तथा परीक्षणमा मापदण्ड नपुगे चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण निर्यात प्रक्रिया प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।

निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा समस्या आएको, किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी, श्रमिकको पारिश्रमिक तथा कर र विद्युत् महसुल तिर्न समेत कठिनाइ भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले निर्यातजन्य वस्तुमा देखिने गुणस्तरसम्बन्धी अवरोध हटाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त (एक्रिडेटेड) प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः औंल्याएको छ। यस्तो प्रयोगशाला स्थापनाको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको पनि महासंघले जनाएको छ।

चिया क्षेत्रसँग आबद्ध हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्य जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ।