काठमाडौं । सरकारले आगामी पुसभित्र नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि यसको औचित्य, समय र उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको स्वामित्व ६६ प्रतिशत कायम राख्दै बाँकी सेयर सार्वजनिक रूपमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम ‘टेक हब’ निर्माणमा लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने योजना पहिलो पटक अघि सारेको भने होइन। विगतका बजेटहरूमा पनि विभिन्न प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने घोषणा भए पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन्। यसपटकको घोषणाले भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको रणनीतिक संस्थाको भविष्यबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।
हाल नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ९१.४९ प्रतिशत छ भने कर्मचारी र सर्वसाधारणको हिस्सा करिब ८.५ प्रतिशत मात्रै छ। कानुनी रूपमा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भए पनि सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा सरकारी प्रभाव अझै बलियो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। बोर्ड तथा व्यवस्थापन तहमा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपले संस्थाको कार्यक्षमतामा असर पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ५७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। तर सञ्चालन आम्दानी भने लगभग स्थिर रहँदै ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। यसले कम्पनीको सेवा प्रयोगकर्ता आधार अझै बलियो रहे पनि व्यवस्थापन तथा संरचनागत समस्याले नाफामा दबाब सिर्जना गरिरहेको संकेत गरेको छ।
टेलिकमले नाफा घट्नुका कारण ओटीटी सेवाको विस्तार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, लाइसेन्स शुल्क तथा पेन्सन दायित्वलाई देखाउँदै आएको छ। यद्यपि डेटा प्रयोग र डिजिटल सेवाको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेका बेला आम्दानी अपेक्षाअनुसार वृद्धि नहुनुको वास्तविक कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको जानकारहरूको धारणा छ।
कम्पनीभित्र बिलिङ प्रणालीमा सम्भावित चुहावट, बढ्दो प्रशासनिक खर्च तथा केही प्राविधिक प्रणालीमा सीमित समूहको प्रभावबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर यस्ता विषयमा स्वतन्त्र अडिट वा विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचकहरूले सेयर बिक्रीअघि संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको दाबी छ कि सार्वजनिक स्वामित्व बढेसँगै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्नेछ। तर आलोचकहरू भने सुशासनका आधारभूत सुधार नगरी सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा यसको लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित हुन सक्ने बताउँछन्।
नेपाल टेलिकमको बजार पुँजीकरण करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने सञ्चित कोष ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा ल्याउँदा मूल्य र लगानीकर्ता प्रतिफलमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र नतिजामुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, स्वतन्त्र प्राविधिक नेतृत्व, बिलिङ प्रणालीको अडिट, लाइसेन्स शुल्क व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीति आवश्यक छ। यस्ता सुधारपछि मात्रै थप सेयर सार्वजनिक स्वामित्वमा लैजाने कदम प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने सरकारी लक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि त्यसका लागि नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीलाई प्रमुख स्रोत बनाउने निर्णयबारे भने बहस जारी छ। सुधारअघि सेयर बिक्री गर्ने कि सुधारपछि संस्थाको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै स्वामित्व विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले नीतिगत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया