सरकारले आगामी पुसभित्र नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आएको यो प्रस्तावलाई सरकारले सार्वजनिक स्वामित्व विस्तार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेको छ। तर नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने विषय सामान्य आर्थिक निर्णय मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो।
नेपाल टेलिकम आज पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारदेखि राज्यलाई लाभांश र करमार्फत ठूलो योगदान पुर्याउने संस्थाका रूपमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको नाफा निरन्तर घटिरहेको छ। सरकार र कम्पनी व्यवस्थापनले यसको कारण प्रतिस्पर्धा, ओटीटी सेवाको विस्तार, लाइसेन्स शुल्क र पेन्सन दायित्वलाई देखाएका छन्। तर समस्या यतिमै सीमित छ भन्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
नाफा घट्नुको वास्तविक कारण व्यवस्थापनगत कमजोरी, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्राविधिक प्रणालीको अप्रभावकारिता हो कि होइन भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुको सट्टा सरकार सेयर बिक्रीको बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ।
सार्वजनिक संस्थामा सुशासनको अभाव छ भने त्यसको समाधान स्वामित्व बिक्री होइन, व्यवस्थापन सुधार हो। बोर्ड र नेतृत्व तहलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, व्यावसायिक नेतृत्व चयन गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा सेवा विस्तार र प्रविधि सुधारमा लगानी बढाउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यी आधारभूत सुधार नगरी संस्थाको हिस्सा बेच्दा त्यसलाई सुधारको नाममा गरिएको स्वामित्व हस्तान्तरणका रूपमा बुझिने जोखिम रहन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्यांकनको हो। नाफा घटिरहेको, सेयर मूल्य दबाबमा रहेको र संस्थाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्नु राज्यका लागि लाभदायक हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि सम्पत्ति कमजोर अवस्थामा हुँदा त्यसको मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा गरिएको बिक्रीले दीर्घकालमा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ।
सरकारले ‘टेक हब’ निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने तर्क अघि सारेको छ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको स्वामित्व घटाउनु नै पहिलो विकल्प हुनुपर्छ भन्ने छैन। खर्चको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण, निजी लगानी आकर्षण, विकास साझेदारसँग सहकार्य तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्।
नेपाल टेलिकमको भविष्य केवल सेयर बजारको विषय होइन। यो राष्ट्रिय सञ्चार पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले सेयर बिक्रीअघि सरकारले संस्थाको वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अवस्थाको स्वतन्त्र मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुधारको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र स्वामित्व विस्तारबारे निर्णय गर्नुपर्छ।
अन्यथा जनतामा एउटा आशंका बलियो बन्न सक्छ—सुधारका नाममा फेरि एकपटक राज्यको सम्पत्ति सस्तोमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयास त होइन ? सरकारले यही प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया