सम्पादकीय: प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलताका लागि सरकार मात्र सक्षम भएर पुग्दैन, प्रभावकारी र जिम्मेवार प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। संसद् सरकारको मात्र मञ्च होइन, प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक थलो पनि हो। सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने, वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र जनताको आवाजलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गर्ने भूमिका प्रतिपक्षको हो। यही प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाउँछ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको संसदीय अभ्यासले चिन्ताजनक संकेत देखाइरहेको छ। संसद् सञ्चालनमा हुने अवरोध, संवादको सट्टा टकरावको संस्कृति र प्रतिपक्षका आवाजप्रति उदासीनता लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि शुभ संकेत होइनन्। बहुमत प्राप्त सरकारसँग निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर बहुमतले प्रतिपक्षको अस्तित्व र भूमिकालाई कमजोर बनाउने अधिकार पाउँदैन। लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, तर शत्रु होइनन्।

सरकारको प्रत्येक निर्णय सही हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन। त्यसैले प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई असहज ठानेर पन्छाउनु वा आलोचनालाई अस्वीकार गर्नु सुदृढ शासनको संकेत हुन सक्दैन। बरु आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने सरकार नै लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध मानिन्छ। त्यस्तै, प्रतिपक्षले पनि केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने होइन, जनहितका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालमा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। यस्तो अवस्थामा संसद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार शक्तिशाली हुँदै जाँदा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने संवैधानिक संयन्त्र पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सार नै शक्ति सन्तुलनमा निहित छ। प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार बलियो भएको देखिए पनि अन्ततः कमजोर हुने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै हुन्।

यही सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्था पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक बहसका अनेक विषय उठिरहेका छन्। न्यायपालिका, सुशासन, आर्थिक संकट, नागरिकका बढ्दो असन्तुष्टि र राज्यका संस्थामाथिका प्रश्नहरूबीच प्रमुख प्रतिपक्षबाट अपेक्षित प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिन सकेको छैन। यसको एउटा प्रमुख कारण कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व केन्द्रित शक्ति संघर्ष हो।

दलभित्रको मतभेद स्वाभाविक हुन्छ। तर संवादको अभाव, गुटगत प्रतिस्पर्धा र संगठनभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले प्राथमिकता पाउँदा त्यसको असर केवल पार्टीभित्र सीमित रहँदैन। संसदीय लोकतन्त्रको समग्र अभ्यास नै प्रभावित हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष आन्तरिक विवादमै अल्झिँदा सरकारमाथिको प्रभावकारी निगरानी कमजोर बन्छ र संसद्को भूमिका पनि सीमित हुन पुग्छ।

इतिहासले पनि देखाएको छ, विभाजनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई दीर्घकालीन लाभ दिएको छैन। बरु दलहरू कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पनि कमजोर बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै इतिहास पनि एकताबाट बलियो बनेको इतिहास हो। त्यसैले अहिलेको चुनौती व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन होइन, संगठनात्मक एकता र संस्थागत सुदृढीकरण हो।

सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ। संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने, संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिने र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। त्यसैगरी प्रतिपक्षले पनि जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता सरकारको शक्तिमा होइन, असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिमा हुन्छ। प्रतिपक्ष बोल्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न पाउने वातावरण नै स्वस्थ लोकतन्त्रको पहिचान हो। त्यसैले आजको आवश्यकता सरकार र प्रतिपक्षबीच अनावश्यक टकराव होइन, उत्तरदायित्व, संवाद र संसदीय मर्यादाको पुनर्स्थापना हो। प्रभावकारी प्रतिपक्ष बिना लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सरकारसँगै प्रतिपक्ष पनि बलियो, जिम्मेवार र सक्रिय हुनैपर्छ।