संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग खटपट शुरु भएको छ । सरकारले फोरम नेपालको कुनै पनि मागको सुनुवाई नगरेपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पार्टीले निर्णय गरेको हो । दुई बुँदे सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भए यता सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
सम्झौताको मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो । तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा उदासिन भएको भन्दै आफू सम्मिलत सरकारप्रति नै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय पार्टीले गरेको छ । आफ्नो पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई मुद्दा लगाई निलम्बन गरेको गरेको भन्दै फोरम नेपालले त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको कुरा महसुस समेत नभएको भन्दै रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताए ।
आफ्ना पार्टीका सांसदलाई संविधान तथा संसद नियमावली विपरित निलम्बन गरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘यदि सरकारले तत्कालै निलम्बन फुकुवा गरेन भने हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ ‘पहिले संविधान संशोधनबारे बेला बेला चर्चा हुन्थ्यो । अहिले संविधान संशोधनको नाम लिन समेत छाडेको छ,’ अरगरियाले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो स्ट्याण्ड अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ रातोपाटिमा समाचार छ ।’
प्रतिक्रिया