अमेरिकाले गर्‍यो विद्यार्थी भिसामा कडाई, सरकारी स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं । अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीमाथि अध्यागमन निगरानी कडा बनाएको छ। योसँगै अमेरिकाले दशकौँ पुरानो विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एफ–१ र जे–१ भिसामा अमेरिका आउने विद्यार्थीले अधिकतम चार वर्षसम्म मात्रै बस्न पाउनेछन् भने त्यसपछि अध्ययन जारी राख्न अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले भिसा दुरुपयोग रोक्ने, सुरक्षा जाँच कडा बनाउने र विदेशी विद्यार्थीको बसाइमा संघीय सरकारको निगरानी बढाउने उद्देश्यले ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ प्रणाली हटाएर निश्चित समयावधिको व्यवस्था ल्याएको हो। नयाँ नियम सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाले अध्ययन पूरा भएपछि विद्यार्थीले पाउने ग्रेस पिरियडसमेत ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा सीमित गरेको छ। तोकिएको अवधिभन्दा बढी अमेरिका बस्नुपर्ने विद्यार्थीले थप सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ। चार वर्षभन्दा लामो पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि यो व्यवस्था विशेष रूपमा प्रभावकारी हुनेछ।

यसअघि विद्यार्थीहरू आफ्नो अध्ययन अवधिभर वैध स्टाटसमा अमेरिका बस्न पाउने व्यवस्था थियो। अब भने चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि थप, विषय परिवर्तन वा अर्को डिग्रीमा जाने अवस्थामा संघीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। आवेदन प्रक्रियामा बायोमेट्रिक्स, पृष्ठभूमि जाँच र थप छानबिनसमेत हुन सक्नेछ।

नयाँ नियमले अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई समेत असर पार्नेछ। अध्ययन अवधि थप्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीले यूएससीआईएसमा निवेदन दिनुपर्ने भएकाले भिसा तथा बसाइ व्यवस्थापनको अधिकार विश्वविद्यालयको प्रक्रियाबाट संघीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा जानेछ।

नियमअनुसार अध्ययन समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र विद्यार्थीले अमेरिका छाड्नुपर्नेछ, अर्को शैक्षिक संस्थामा सरुवा हुनुपर्नेछ वा भिसाको स्थिति परिवर्तन तथा अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (ओपिटी) सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि अमेरिकाबाहिर रहेका विदेशी विद्यार्थीलाई केही विश्वविद्यालयले समयमै अमेरिका फर्किन सुझाव दिएका छन्। पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा संक्रमणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने प्रशासनिक जटिलता र अध्यागमन प्रक्रियामा देखिन सक्ने समस्याबाट जोगिन यस्तो सुझाव दिइएको हो।

नयाँ नियमको प्रभाव विशेषगरी मास्टर, पीएचडी र स्टेम विषयका लामो अवधिका पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा पर्ने देखिएको छ। अमेरिकी सरकारको कदमलाई भिसा दुरुपयोग नियन्त्रण र अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिए पनि शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरूले भने थप सरकारी स्वीकृति र कडा प्रक्रियाले विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धान प्रतिभालाई अमेरिका आउन निरुत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।