काठमाडाैं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । किस्ता ढिला तिरे पनि निश्चित अवस्थामा ब्याज अनुदान नकट्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।
संशोधनअनुसार साविकको एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा ब्याज अनुदान ५ वर्षसम्म पाइनेछ ।
यो अवधि अनुदान सुरू भएको मितिबाट गणना हुनेछ । ऋणीले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि सुविधा नकट्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ।
‘ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाहरूको हकमा सोही कार्यविधि बमोजिम कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा तथा शर्त बमोजिम अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था सरकारले थप गरेको छ ।
प्रतिक्रिया