काठमाडौं ।सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आग्रहपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै स्थानीय तहलाई ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो।
परिपत्रअनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, भोजनालयलगायत खाद्य सेवा दिने व्यवसाय स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
साथै, खाद्य व्यवसायको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, मापदण्डअनुसार खाद्य पदार्थको बिक्री–वितरण, उचित भण्डारण तथा तयारी र बिक्रीस्थलको सरसफाइ सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ। खाद्य पदार्थको पहिचान र स्रोत खुल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
प्रतिक्रिया