काठमाडौँ । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिअध्यक्ष किशोर जंग कार्कीको नियुक्ति नै अवैध भएको तथ्य भेटिएको छ।
यो सँगै प्रभु बैंकका संचालक समिति गठन तथा प्रतिनिधित्व प्रक्रियालाई लिएर नयाँ विवाद सतहमा आएको छ।
बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की विगतमा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक रहेको र पछिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण समूहबाट निर्वाचित भई अध्यक्ष बनेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकको संस्थागत सुशासन, प्रतिनिधित्व प्रणाली र नियामकीय निगरानीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्की संस्थापक समूहका सञ्चालकका रूपमा उल्लेख छन्। तर हालको सञ्चालक समितिको विवरणमा उनी सर्वसाधारण समूहबाट निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा देखिएका छन्। एउटै व्यक्ति फरक–फरक समयमा फरक समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेको देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमै यसको वैधानिकता र औचित्यमाथि बहस सुरु भएको हो।
यस्तै प्रभु बैंककै सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेत पनि एक कार्यकालमा सर्वसाधारण समूहबाट र अर्को कार्यकालमा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बनेको भेटिएको छ। यसले सिँगो संचालक समितिकै वैधानिकताको खोजी सुरु भएको छ।
अध्यक्ष कार्कीको नियुक्ति नै अवैध देखिएपछि यो केवल व्यक्तिगत बिषय मात्र नभई सञ्चालक चयन प्रक्रियासँग जोडिएको संस्थागत विषय भएको भन्दै छानबिनको माग उठेको छ।
नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाको उद्देश्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुका साथै दुवै समूहका लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नु हो। तर, एउटै व्यक्ति फरक समयमा दुवै समूहबाट सञ्चालक बन्ने अभ्यासले प्रतिनिधित्व प्रणालीको मूल मर्म कमजोर बनाउने तर्क सरोकारवालाले उठाएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिले कुन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषय केवल उम्मेदवारीको प्रक्रिया मात्र नभई स्वामित्व संरचना, सेयर वर्गीकरण र नियामकीय स्वीकृतिसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले समूह परिवर्तन कसरी भयो, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रभु बैंक भित्रको यो अवैध नियुक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको योग्यता, प्रतिनिधित्व र सुशासनसम्बन्धी मापदण्डको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। तर बैंकका आधिकारिक कागजातमै समूह परिवर्तनसम्बन्धी विवरण देखिँदासमेत नियामक निकाय मौन रहनुले नियामक निकायमाथि विभिन्न संका उपशंका उब्जिएका छन्।
यस सम्बन्धमा बैंकका शेयरधनी सरोकारवालाहरूले अध्यक्ष कार्की कहिले र कुन आधारमा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बने, पछि सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवार बन्न कसरी योग्य भए, निर्वाचन प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो र त्यसलाई नियामकले कुन आधारमा स्वीकृति दियो भन्ने विषय खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, बिर्खबहादुर बस्नेत र किशोरजंग कार्की दुवैको समूह परिवर्तनबीच कुनै संस्थागत सम्बन्ध वा अभ्यास रहेको हो कि होइन भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो बिषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक जाने उनीहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यदि समूह परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित व्यवस्था र नियामकीय मापदण्डअनुसार नभएको पुष्टि भए त्यस अवधिमा सञ्चालक समितिबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। जसका कारण पनि यो विषय केवल व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वको बहसमा सीमित नरही बैंकिङ सुशासन र नियामकीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया