सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई सर्तसहित तलब भत्ता, अर्थ मन्त्रालयकाे स्वीकृतिबिना भत्ता नबढाउन निर्देशन

काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिका कर्मचारीको बढाइएको तलब, ग्रेड तथा प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउन चारवटा सर्त तोकेको छ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले सम्बन्धित निकायलाई नयाँ तलबमान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलबमानका आधारमा तह र पदअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न भनिएको छ।

हाल प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्दै आएका कर्मचारीको हकमा भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाइने रकम पुरानोभन्दा कम भएमा घटेको रकम बराबर मात्र भत्ता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रदान गरिने प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइएको छ। हाल खाइपाइ आएको ग्रेडभन्दा निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा त्यसै बराबर हुने गरी मात्र नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्न भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना संस्थान तथा सम्बद्ध निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्न नपाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले यसअघि जारी भएका विभिन्न परिपत्र तथा निर्देशनलाई समेत आधार मानेर तलब, ग्रेड र भत्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।