काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले नेपालका करिब १ हजार २ सय इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शनिबार श्रमिक भर्नासम्बन्धी ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको हो। सूचीकृत कम्पनीबाहेक अन्य माध्यमबाट नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने मलेसियाली पक्षले जनाएको छ।
यसअघि नेपालमा इजाजतप्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै मलेसियाको श्रमिक भर्नामा पहुँच दिने भएकाले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले करिब १ हजार २ सय वैधानिक व्यवसायी हुँदाहुँदै २५ कम्पनीलाई मात्रै छनोट गर्नु प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सीमित कम्पनीको नियन्त्रण बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष भार श्रमिकमाथि पर्ने जोखिम छ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा श्रमिकको भर्ना लागत र सेवा शुल्क बढ्न सक्ने बताए। ‘कुनै पनि हालतमा यस्तो सिन्डिकेट लागू हुनु हुँदैन,’ उनले भने।
मलेसियाले यसअघि नेपाललगायत श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड अघि सारेको थियो। कम्तीमा पाँच वर्षको इजाजत, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव, कम्तीमा तीन मुलुकमा श्रमिक पठाएको प्रमाण तथा आवश्यक पूर्वाधारलगायतका सर्त मापदण्डमा राखिएका थिए।
नेपालले उक्त मापदण्डले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै कामदार पठाउने अवसर दिने भन्दै असहमति जनाउँदै आएको थियो।
२५ कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग यसबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच भएको सहमतिविपरीत एकतर्फी रूपमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न मिल्दैन।
नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाउँदै यसअघि कायम रहेको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।
मलेसियामा हाल ३ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ६५ हजार २ सय ६९ नेपालीले मलेसियाका लागि नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
मलेसियाको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना हुनेछन्। यसले प्रतिस्पर्धा घटाउँदा भर्ना प्रक्रिया तथा सेवा शुल्क बढ्न सक्ने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यी हुन् सूचिकृत २५ मेनपावर कम्पनी
प्रतिक्रिया