अटो शोमा बैंकको ‘सस्तो’ कर्जा, ब्याजदर घटाएर ग्राहक तान्ने खेल

काठमाडौं । गाडी किन्न ग्राहक तान्न बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । १८औं नाडा अटो शोमा सहभागी बैंकहरूले ४.६६ प्रतिशतदेखि ५.९९ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा अटो लोन दिने घोषणा गरेका छन् । कतिपयले सेवा शुल्क घटाएका छन्, केहीले लामो कर्जा अवधि दिएका छन् भने ईभी खरिदकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने योजना अघि सारेका छन् ।

पहिलो नजरमा यी योजना ग्राहकका लागि आकर्षक देखिन्छन् । तर ‘५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज’ भन्दै गरिएको प्रचारले कर्जाको वास्तविक लागत भने देखाउँदैन । विशेषगरी अधिकांश बैंकको कर्जा फ्लोटिङ ब्याजदरमा आधारित भएकाले आज देखाइएको ब्याजदर नै सात वर्षसम्म कायम रहने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

सबैभन्दा कम ४.६६ प्रतिशत ब्याजदरको प्रचार गरेको कृषि विकास बैंकले सात वर्षसम्म कर्जा दिने जनाएको छ । नेपाल बैंकको दर ४.९४ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५.०२ प्रतिशत छ । नबिल, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, माछापुच्छ्रे, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ र एनआईसी एसियालगायत बैंकले पनि प्रतिस्पर्धात्मक दर सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर प्रश्न ब्याजदर कति छ भन्ने मात्रै होइन, कर्जा सकिँदासम्म ग्राहकले बैंकलाई कति पैसा बुझाउँछ भन्ने हो ।

बैंकहरूले ‘५ प्रतिशतको कर्जा’ भनेर ग्राहक आकर्षित गरिरहँदा आधारदर, प्रिमियम, ब्याजदर परिवर्तनको जोखिम, सेवा शुल्क, बीमा, धितोसम्बन्धी खर्च तथा अन्य लागतबारे प्रचार सामग्रीमा त्यति स्पष्टता देखिँदैन । अझ फ्लोटिङ दरको कर्जामा अहिलेको ब्याजदरलाई नै सात वा १० वर्षको लागत ठान्नु ग्राहकका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकले सात वर्षे कर्जामा पहिलो तीन वर्ष ५.१७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने र त्यसपछिका चार वर्षमा सम्बन्धित अवधिको बेस रेटमा २ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने जनाएको छ । अर्थात् ग्राहकले आज देखेको ५.१७ प्रतिशतलाई सात वर्षकै निश्चित ब्याजदर ठान्न मिल्दैन ।

यहीँ बैंकहरूको ‘सस्तो कर्जा’ प्रचारमाथि प्रश्न उठ्छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकले ५.४५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मको अटो लोन दिने योजना ल्याएको छ । लामो अवधि ग्राहकलाई मासिक किस्ता कम भएको महसुस गराउन उपयोगी देखिए पनि अवधि बढ्दा कुल ब्याज खर्च भने बढ्न सक्छ । त्यसैले ‘१० वर्षसम्म कर्जा’ सुविधा हो कि ग्राहकलाई लामो समयसम्म ब्याज तिराउने संरचना हो भन्ने हिसाब ग्राहक आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नबिल बैंकको योजना पनि आकर्षक देखिन्छ । २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट, २० प्रतिशत क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी र बाँकी ६० प्रतिशत बैंक कर्जाबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । तर क्रेडिट कार्डबाट गरिएको २० प्रतिशत भुक्तानीको लागत, त्यसमा लाग्ने ब्याज वा अन्य शुल्कसमेत जोडेर ग्राहकले वास्तविक रूपमा कति तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एनआईसी एसिया बैंकले ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको विकल्प दिएको छ । फ्लोटिङ दरमा ब्याज बढ्न सक्ने जोखिमको तुलनामा स्थिर दर ग्राहकका लागि केही हदसम्म अनुमानयोग्य हुन्छ । तर स्थिर दरका नाममा अन्य बैंकको प्रारम्भिक फ्लोटिङ दरभन्दा बढी लागत तिर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यसको तुलना पनि ग्राहकले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरूको यो प्रतिस्पर्धा अटो बजारका लागि भने नयाँ संकेत हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा त्यसलाई कर्जामा लैजान अटो लोन एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । त्यसैले बैंकहरू ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ब्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जा अवधि र डाउन पेमेन्टमा छुटको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।

तर यहीँ नियामकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

ग्राहकलाई ‘५ प्रतिशत ब्याज’ भनेर विज्ञापन गर्दा कर्जाको सम्पूर्ण लागत कति पर्छ ? ब्याजदर कुन आधारमा परिवर्तन हुन्छ ? प्रिमियम कति हो ? सेवा शुल्क कति हो ? स्थिर र फ्लोटिङ दरमध्ये कुनमा कुल लागत कम पर्छ ? भन्ने जानकारी पनि उत्तिकै स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने हो ।

बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरको अंक अगाडि सारेर ग्राहक तान्ने तर वास्तविक लागतका सर्तहरू साना अक्षरमा राख्ने प्रवृत्ति भए त्यसलाई वित्तीय पारदर्शिता भन्न सकिँदैन ।

अटो शोमा गाडी बेच्ने कम्पनीले आफ्नो गाडीको मूल्य र सुविधा बेचिरहेको हुन्छ । बैंकले भने कर्जा बेचिरहेको हुन्छ । त्यसैले बैंकको ‘अफर’लाई विज्ञापनकै भाषामा विश्वास गर्नेभन्दा ग्राहकले कुल भुक्तानी रकम, ब्याजदर परिवर्तनको जोखिम र सबै शुल्क जोडेर तुलना गर्न आवश्यक छ ।

अन्ततः प्रश्न ४.६६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन । प्रश्न हो—कर्जा चुक्ता गर्दासम्म बैंकलाई कति तिर्नुपर्छ ?

नाडा अटो शोमा बैंकहरूले यही हिसाब स्पष्ट पारिदिए ग्राहकले वास्तविक रूपमा कुन बैंकको कर्जा सस्तो हो भनेर निर्णय गर्न सक्छन् । नत्र ‘सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर’को होड बैंकको प्रचारमा सीमित हुनेछ र सस्तो गाडी किन्न खोजेको ग्राहकले महँगो कर्जाको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।