रविको मुद्दा फिर्ता गर्ने न्यायाधीश बेल्बासे अवकासको ४ दिनअघि बरियता मिचेर उच्चमा सिफारिस

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिने जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बेल्बासेलाई मंगलबार न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। उनलाई उच्च अदालत जनकपुरमा पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

बेल्बासे जिल्ला न्यायाधीशबाट चार दिनपछि अनिवार्य अवकास हुँदै थिए। जिल्ला न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेर हदका कारण बेल्बासे आगामी असोज ३ गते अनिवार्य अवकास हुन लागेका थिए। तर त्यसअघि नै १३ औँ वरियतामा रहेका बेल्बासेलाई उच्चमा सिफारिस गरिएको हो।

लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनको अनुमति न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले गत जेठ ८ गते दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताले रविसहित उनी जोडिएका सबै सहकारीका अभियुक्तहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धीका कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताले यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पनि अभियोग पत्र संशोधन गर्दै रवि लामिछाने, जिबि राई, छविलाल जोशी लगायतलाई लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो।

२०८२ फागुन ४ गते कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेकाले त्यसमा आदेश भएपछि मात्रै निर्णय लिनु उचित हुने भनेका थिए।

तर उच्च अदालत पोखराले यसका लागि सर्वोच्चको आदेश कुर्नु नपर्ने आदेश दियो। त्यसपछि फेरि जेठमा पेश हुँदा यो निवेदनमाथी सुनुवाइ भएकोमा न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासमा तोकिएको थियो।

बेल्बासेले निवेदन माग बमोजिम अभियोग पत्र संशोधनका लागि अनुमति दिएका थिए। सरकारले यसैको गुनमा १२ जना वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडेर १३ औँ नम्बरमा रहेका बेल्बासेलाई उच्चको न्यायाधीश बनाएको हो।

यसअघि रविलाई कारागार मुक्त गर्न अनुमति दिने अर्का न्यायाधीशलाई पनि विशेष अदालतको प्रमुख बनाइएको थियो। असार ३२ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदलत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत सुदर्शनदेव भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाएको हो।

उनी सहितको इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा आरोप बिगो बराबरको धरौटी जम्मा गरेर रिहा गर्न अनुमति दिएका थिए।

त्यसपछि लामिछाने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार धरौटी जमानत राखेर रिहा भएका थिए।