काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाउन सुरु गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा यसबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसले उत्पादन लागत र महँगी बढ्ने भन्दै उपभोक्ता तथा उद्योगीहरूले चर्को विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीसमेतको सकारात्मकतामा भ्याट हटाउने सहमति बनेको हो ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रतिक्रिया