निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, एक महिनामै थपियो २३ अर्ब ५८ करोड

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बढेर ५८ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

साउनमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घटेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने साउन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ७ प्रतिशतले बढेको छ।

कर्जा विस्तारको संरचना हेर्दा गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ। व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रमा ३७.७ प्रतिशत कर्जा गएको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा यी दुई क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ६२.७ र ३७.३ प्रतिशत थियो।

संस्थागत क्षेत्रमा जाने कर्जाको हिस्सा केही घटे पनि समग्र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रकै वर्चस्व कायम छ।

वाणिज्य बैंकबाट कर्जा बढ्यो

साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढाएका छन्। वित्त कम्पनीको कर्जा ०.१ प्रतिशतले बढ्दा विकास बैंकको कर्जा भने ०.३ प्रतिशतले घटेको छ।

बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तारमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ठूलो भएकाले उनीहरूको कर्जा प्रवाहमा आएको वृद्धिले समग्र निजी क्षेत्रको कर्जालाई माथि तानेको देखिन्छ।

घरजग्गाको धितोमा कर्जाको हिस्सा घट्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा धितोको संरचनामा पनि केही परिवर्तन देखिएको छ। साउन मसान्तमा चालु सम्पत्ति अर्थात् कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा रहेको कर्जाको हिस्सा १५.३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा १४.८ प्रतिशत थियो।

यसैगरी घरजग्गा धितोमा रहेको कर्जाको हिस्सा ६३ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो कर्जाको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत थियो।

अर्थात् बैंकिङ कर्जा अझै ठूलो मात्रामा घरजग्गाको धितोमा आधारित रहे पनि यसको हिस्सा भने केही घटेको छ।

खनिज, उत्पादन र निर्माणमा कर्जा बढ्यो

साउनमा केही उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

खनिज क्षेत्रमा कर्जा ३.७ प्रतिशतले बढेको छ। धातुजन्य उत्पादन, यन्त्र तथा विद्युतीय सामान उत्पादन एवं मर्मत क्षेत्रमा ३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।

त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा २.१ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा १.८ प्रतिशत तथा यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा १.२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ।

यातायात उपकरण उत्पादन तथा मर्मतमा ०.८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ०.३ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादनमा पनि ०.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।

कृषि र विपन्न वर्गमा कर्जा घट्यो

समग्र कर्जा बढे पनि सबै क्षेत्रमा भने समान विस्तार भएको छैन। वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा कर्जा ५.१ प्रतिशतले घटेको छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.९ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ। कृषि जस्तो उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा कर्जा घट्नु भने चासोको विषय बनेको छ।

कर्जाको प्रकृतिअनुसार आवधिक कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा १ प्रतिशत, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ०.७ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशतले बढेको छ।

तर विपन्न वर्गतर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशतले घटेको छ। अधिविकर्ष कर्जा २.६ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट १.१ प्रतिशत तथा माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ०.५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कर्जा बढ्यो, अब लगानीको परिणाम कस्तो ?

साउनमा निजी क्षेत्रमा २३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा थपिनु बैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक गतिविधितर्फ वित्तीय स्रोतको प्रवाह बढेको संकेत हो। तर कर्जा बढ्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ, त्यसबाट उत्पादन र रोजगारी कति सिर्जना भइरहेको छ तथा निजी क्षेत्रको नयाँ लगानी कति बढिरहेको छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

साउनको तथ्यांकले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको सुरुवात सकारात्मक देखाए पनि कृषि, उपभोग र विपन्न वर्गतर्फ कर्जा घट्नुले यसको क्षेत्रगत वितरणमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अबको चुनौती कर्जा बढाउने मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी र लगानी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण बनाउनु हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकले कर्जा विस्तारको ढोका खुलेको संकेत गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक गति दिन कत्तिको भूमिका खेल्छ भन्ने आगामी महिनाको तथ्यांकले देखाउनेछ।