रसुवा बाढीपछि पुनर्विमा कम्पनी मर्ज गर्ने तयारी, २० अर्बको कम्पनी बनाउने गृहकार्य !

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि त्यसको आर्थिक असर अब बीमा क्षेत्र हुँदै पुनर्विमा कम्पनीसम्म पुग्ने भएको छ।

ठूलो प्राकृतिक विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिम धान्ने क्षमता बढाउने भन्दै सरकारले नेपालका दुई पुनर्विमा कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्ने तयारी अघि बढाएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्योरेन्सलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा नीतिगत तहमा छलफल तीव्र बनेको हो।

बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत दुई कम्पनीलाई गाभेर ठूलो पूँजी आधार भएको एउटै पुनर्विमा कम्पनी बनाउने विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। दुई कम्पनी बराबरी हिस्सामा गाभिएमा नयाँ कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने आकलन गरिएको छ।

तर सरकारले अघि सारेको मर्जरको तयारीले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—कम्पनी ठूलो बनाएपछि मात्रै प्राकृतिक विपद्को जोखिम धान्न सकिन्छ?

रसुवा बाढीपछि यही प्रश्न अहिले पुनर्विमा क्षेत्रको केन्द्रमा आएको छ।

बाढीको पानी घट्यो, दायित्व बढ्दै

रसुवा केन्द्रित बाढीको तत्कालीन असर सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र भौतिक संरचनामा देखिए पनि त्यसको वित्तीय असरको वास्तविक आकार अझै बाहिर आउन बाँकी छ।

क्षतिको मूल्यांकन हुँदै जाँदा बीमा कम्पनीमा पर्ने दाबी बढ्नेछन्। बीमा कम्पनीले धान्न नसक्ने जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्विमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने भएकाले अन्ततः प्राकृतिक विपद्को ठूलो आर्थिक भार पुनर्विमा क्षेत्रमा पुग्छ।

त्यसैले बाढीले सडक र जलविद्युत् आयोजना मात्रै बगाएको छैन, नेपालको पुनर्विमा प्रणालीको जोखिम वहन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसमाथि गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबीको दबाबसमेत पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। पुरानो दायित्व व्यवस्थापन भइरहेका बेला नयाँ प्राकृतिक विपद्ले पुनर्विमा कम्पनीमाथि थप भार सिर्जना गरेको हो।

दुई कम्पनी, एउटै बजार

नेपालमा अहिले दुई पुनर्विमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्—नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्योरेन्स।

सरकारले स्वदेशी पुनर्विमा क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिँदै आए पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा दुई कम्पनीको पूँजी र जोखिम वहन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही अवस्थामा दुई कम्पनीलाई अलग-अलग सञ्चालन गर्नुभन्दा एउटै ठूलो कम्पनी बनाएर जोखिम वहन क्षमता बढाउने विकल्प अघि सारिएको हो।

तर मर्जरको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। केवल पूँजी जोडेर ठूलो कम्पनी बनाउने हो भने त्यसले पुनर्विमा क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान नगर्न सक्छ।

किनकि पुनर्विमा कम्पनीको शक्ति चुक्ता पूँजीमा मात्र मापन हुँदैन। जोखिम मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्विमा पहुँच, प्राविधिक दक्षता, दाबी व्यवस्थापन, जोखिम विविधीकरण र वित्तीय अनुशासन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

स्वदेशमै जोखिम थुपार्ने कि विदेश पठाउने?

सरकारले स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। यसको उद्देश्य नेपाली बीमा बजारबाट बाहिरिने पुनर्विमा प्रिमियमको ठूलो हिस्सा देशभित्रै राख्नु र स्वदेशी कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्नु हो।

तर यही नीतिले अर्को जोखिम पनि जन्माउँछ।

यदि नेपालभित्र ठूलो प्राकृतिक विपद् आयो र जोखिमको ठूलो हिस्सा स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनीमै केन्द्रित भयो भने त्यसको अन्तिम भार कसले धान्ने?

नेपाल आफैं प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरोलगायतका घटनाले वर्षेनी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्।

त्यसैले स्वदेशी पुनर्विमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक भए पनि जोखिमलाई स्वदेशमै थुपारेर बलियो भएको भ्रम सिर्जना गर्नु भने घातक हुन सक्छ।

पुनर्विमाको मूल अवधारणा नै जोखिमलाई विभिन्न तह र भौगोलिक क्षेत्रमा बाँड्नु हो। त्यसैले विदेशी पुनर्विमा बजारसँगको पहुँच कमजोर पारेर स्वदेशी कम्पनीलाई मात्र जोखिम बोकाउने नीति दीर्घकालमा कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

बाढी आएपछि मात्रै जोखिमको हिसाब

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै विपद् आउनुअघि जोखिमको हिसाब नगर्नु हो।

बाढी आउँछ, सडक बग्छ, पुल भत्किन्छ, जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुन्छ। त्यसपछि क्षतिको मूल्यांकन सुरु हुन्छ। त्यसपछि बीमा दाबीको हिसाब हुन्छ। अनि पुनर्विमा कम्पनीले कति भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने गणना सुरु हुन्छ।

अर्थात्, जोखिम व्यवस्थापनभन्दा क्षति व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान बढी छ।

रसुवा बाढीले यही कमजोरी फेरि उजागर गरेको छ।

यदि नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ भने पुनर्विमा कम्पनीको संरचना, पूँजी, जोखिम हस्तान्तरण र दाबी भुक्तानी क्षमता पनि त्यसैअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ।

मर्जरको हतार, जोखिमको हिसाब कति?

दुई पुनर्विमा कम्पनीलाई गाभेर २० अर्बभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव सुनिँदा बलियो देखिन्छ। तर त्यसअघि सरकारले केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

दुवै कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ?

आगामी वर्षमा सम्भावित दाबीको आकार कति छ?

रसुवा बाढीको वास्तविक बीमा क्षति कति हुन्छ?

गत वर्षको आन्दोलनका दाबी कति बाँकी छन्?

दुवै कम्पनीले विदेशी पुनर्विमा कम्पनीमा कति जोखिम हस्तान्तरण गरेका छन्?

मर्जरपछि बन्ने कम्पनीले ठूलो प्राकृतिक विपद्मा अधिकतम कति दायित्व वहन गर्न सक्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना मर्जरलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ।

दुई कम्पनी गाभिएर ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ, तर ठूलो कम्पनी आफैं ठूलो जोखिमको केन्द्र बन्यो भने त्यसको समाधान के?

यही प्रश्न अहिले सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने भएको छ।

एउटै टोकरीमा सबै अण्डा नराखियोस्

पुनर्विमा कम्पनीको आकार बढाउनु गलत होइन। तर जोखिम विविधीकरणबिना कम्पनीको आकार बढाउनु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालमा एउटै ठूलो पुनर्विमा कम्पनी बनेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्न सक्ने, जोखिम एउटै संस्थामा केन्द्रित हुन सक्ने र ठूलो विपद्को अवस्थामा प्रणालीगत जोखिम बढ्न सक्ने विषयमा पनि नियामकले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मर्जरअघि दुवै कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, दाबी, लगानी, जोखिम पोर्टफोलियो, विदेशी पुनर्विमा सम्झौता र सम्भावित दायित्वको स्वतन्त्र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

मर्जरपछि कम्पनीको व्यवस्थापन संरचना, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्विमा पहुँच झनै महत्वपूर्ण हुनेछ।

अब प्रश्न कम्पनी जोड्ने होइन, प्रणाली बलियो बनाउने

रसुवा बाढीले सरकारलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ—विपद्पछिको राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित नभई नेपालको बीमा तथा पुनर्विमा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्संरचना गर्ने।

मर्जर त्यसको एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर मर्जर नै सम्पूर्ण समाधान होइन।

सरकारले प्राकृतिक विपद्को जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, बीमा पहुँच विस्तार, पुनर्विमा क्षमता वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम हस्तान्तरण, आपत्कालीन दाबी भुक्तानी क्षमता र कम्पनीको पूँजी पर्याप्ततामाथि एकीकृत नीति बनाउन आवश्यक छ।

आज रसुवामा आएको बाढी हो। भोलि अर्को ठूलो बाढी, पहिरो वा भूकम्प आउन सक्छ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न नेपाल पुनर्विमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्योरेन्स गाभिन्छन् कि गाभिँदैनन् भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—अर्को ठूलो विपद् आउँदा नेपालको बीमा र पुनर्विमा प्रणाली आर्थिक रूपमा कति तयार छ?

बाढीले पहाडको बाटो भत्काएको छ। अब त्यसले नेपालको पुनर्विमा प्रणालीको पुरानो संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले त्यसको जवाफ हतारको मर्जरबाट होइन, जोखिमको वास्तविक हिसाब गरेर दिनुपर्नेछ।