काठमाडौं । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। २०८४ मा हुने स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रास्वपाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवार तयार गर्ने र संगठनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने अभियान अघि बढाएको हो।
संघीय निर्वाचनमा प्राप्त सफलतालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने रणनीतिमा रहेको रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा युवा, योग्यता, क्षमता र स्थानीय प्रभावलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा पार्टीको सरकार बने तीनै तहबीच समन्वय गर्दै सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उसको दाबी छ।
रास्वपाको विस्तारको प्रयाससँगै कांग्रेस र एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले पनि राजनीतिक बहसको नयाँ ठाउँ बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस १५औं महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुँदा पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन सञ्चालनलाई लिएर विभिन्न धार देखिएका छन्। नेकपा एमालेभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहसले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई प्रभावित पारिरहेको छ।
पुराना दलहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झिएका बेला रास्वपाले भने तल्लो तहमा संगठन निर्माणलाई गति दिएको छ। यही अवस्थालाई रास्वपाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो आधार विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
पार्टीका अनुसार २०२६ जुनसम्म ६०९ स्थानीय तह र ४ हजार ३६३ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। संघीय निर्वाचनअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर संगठन रहेको रास्वपाले अहिले ती संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
रास्वपाले अन्य दलमा असन्तुष्ट रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत पार्टीमा भित्र्याउने अभियान चलाइरहेको छ। कांग्रेस र एमालेभित्रको विवादका कारण असन्तुष्ट बनेका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ता रास्वपातर्फ आकर्षित भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले संघीय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति देखाएपछि उसको ध्यान अब स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको हो। संघीय संसदमा रास्वपाका ६४ सांसद छन्। तीमध्ये विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू पनि छन्।
संघीय निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र अन्य दलबाट आएको मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको रास्वपाका लागि अब स्थानीय तहमा त्यही परिणाम दोहोर्याउनु भने चुनौतीपूर्ण हुनेछ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, संगठनको पहुँच र स्थानीय मुद्दाले ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले संघीय निर्वाचनको परिणाम मात्रै पर्याप्त हुने छैन।
तर कांग्रेस र एमालेका स्थानीय संगठनमा देखिने असन्तुष्टि र नेतृत्व विवादले रास्वपालाई नयाँ आधार निर्माण गर्ने ठाउँ दिएको छ। स्थानीय तहमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका तर पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका नेता–कार्यकर्ता विकल्प खोज्न थाले त्यसको लाभ रास्वपाले लिन सक्नेछ।
रास्वपाले भने आगामी निर्वाचनलाई केवल उम्मेदवार उठाउने अवसरका रूपमा नभई स्थानीय सरकारमै आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्थानीय र प्रदेशमा जित हासिल गर्न सके संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तीनै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने उसको राजनीतिक रणनीति छ।
यसका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि संगठन परिचालनसम्म रास्वपाले नयाँ अभ्यास अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद तथा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संरचना निर्माणमा समेत पार्टीले ध्यान दिन थालेको छ।
एकातिर कांग्रेस र एमाले आन्तरिक शक्ति संघर्ष व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् भने अर्कोतिर रास्वपा संघीय निर्वाचनबाट बनेको राजनीतिक आधारलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। आगामी केही महिनामा यी तीन दलले संगठन र उम्मेदवार व्यवस्थापनमा लिने निर्णयले २०८४ को स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनको राजनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्नेछ।
प्रतिक्रिया