एमालेले बोकेकाहरू, एमालेले भोगेको फल

काठमाडौ । सत्तामा हुँदा आफूअनुकूलका मानिसलाई राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने राजनीतिक संस्कारको मूल्य राजनीतिक दलहरूले ढिलो–चाँडो तिर्नैपर्छ। नेकपा एमाले पनि अहिले त्यही चक्रको परिणाम भोगिरहेको देखिन्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो। ज्ञवाली यसअघि टाउन डेभलपमेन्ट फन्डका कार्यकारी निर्देशक थिए। अहिले उनी एमालेको राजनीतिक घेराबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पुगेका छन्। राजनीतिमा अवसर र पहुँचको सम्बन्ध कति अस्थायी हुन्छ भन्ने बुझ्न यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ।

एमालेको सत्ता–सम्बन्धित नियुक्तिको सूची लामो छ। त्यसमा प्रशासन, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा र न्यायालयसम्मका पात्र जोडिन्छन्। प्रश्न व्यक्तिको क्षमता वा योग्यमाथि मात्र होइन, नियुक्ति गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले संस्थाभन्दा आफ्नो राजनीतिक सुविधा र निकटतालाई कति प्राथमिकता दियो भन्ने हो।

चोलेन्द्रशमशेर राणाको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि यही बहसको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो। २०७५ सालमा संवैधानिक परिषद्ले राणालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो र त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा परमादेश जारी गर्दै ओली सरकारको राजनीतिक यात्रालाई उल्टाइदियो। त्यस घटनालाई लिएर एमालेले न्यायालयमाथि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

तर राजनीतिक प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो, विगतका नियुक्ति र निर्णयको जिम्मेवारी लिनु अर्को। आफूले राज्यका संस्थामा पुर्‍याएका व्यक्तिबाट पछि अपेक्षा नमिल्दा मात्र आक्रोश पोखेर राजनीतिक जवाफदेहिता पूरा हुँदैन।

निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा पुगेका दिनेशकुमार थपलियाको प्रसंग पनि एमालेको शासनशैलीमाथि बहस गर्ने अर्को विषय हो। थपलियाले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा कार्यकाल पूरा गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका आधिकारिक विवरणअनुसार उनको कार्यकाल ६ वर्षको संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत थियो।

महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने निर्णयदेखि सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसम्म आइपुग्दा एमाले नेतृत्वले विभिन्न समयमा राज्यका शक्तिशाली संस्थामा गरेको नियुक्तिको राजनीतिक मूल्यांकन आवश्यक छ। तर नियुक्ति पाएको व्यक्ति पछि पार्टीअनुकूल भएन भन्दै सबैलाई ‘धोकेबाज’ करार गर्नु पनि त्यति नै सजिलो राजनीतिक निष्कर्ष हो।

सर्वेन्द्र खनाल यसको अर्को उदाहरण हुन्। सुरक्षा नेतृत्वमा पुगेका खनाल पछि राजनीतिमा आए। एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचनको टिकटसमेत पाएका उनी अहिले एमाले नेतृत्वकै आलोचकका रूपमा देखिन्छन्। अर्थात्, राजनीतिमा कसैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँदैमा ऊ स्थायी रूपमा आफ्नो पक्षमै रहन्छ भन्ने भ्रम कुनै दलका लागि सुरक्षित हुँदैन।

समस्या व्यक्ति–व्यक्तिको स्वभावमा मात्र छैन। समस्या राजनीतिक दलहरूले राज्यका संस्थालाई कसरी हेर्छन् भन्नेमा छ। नियुक्ति गर्दा ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्ने, जिम्मेवारी दिँदा राजनीतिक निकटता हेर्ने र पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि त्यही व्यक्तिलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन।

एमालेले लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको छ। त्यसैले उसले गरेका नियुक्ति, निर्णय र त्यसबाट बनेका सम्बन्धको हिसाब पनि उसैले दिनुपर्छ। आज आफ्नै विगतका निर्णयबाट असन्तुष्ट भएर अरूलाई दोष दिनुभन्दा राजनीतिक नियुक्तिको संस्कारमाथि आत्मसमीक्षा गर्ने समय हो।

राजनीतिमा कसैलाई बोकेर अघि बढाउने र पछि उसैबाट चोट खाने क्रम नयाँ होइन। तर एउटै गल्ती पटक–पटक दोहोर्‍याएर त्यसको दोष व्यक्तिलाई मात्र थोपर्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी लुकाउने उपाय हुन सक्छ, समाधान होइन।

सत्ताले मान्छे बनाउँदैन, अवसर दिन्छ। अवसर पाएका मान्छे कहाँ पुग्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको राजनीतिक छनोट हो। तर कसलाई, किन र कुन आधारमा अवसर दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने नियुक्ति गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ। एमालेका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।