Logo

प्रमुख समाचार

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रका लागि एकीकृत मापदण्ड



काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को अधीनमा रही जारी गरिएको मापदण्ड देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा परिपत्र गरिएको हो।

मापदण्डअनुसार ठगी, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात, सम्पत्तिमा हानि, ठेक्का वा करारसम्बन्धी कसुर, चेक बाउन्स, वैदेशिक रोजगार तथा श्रमसम्बन्धी कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आगजनी, तोडफोडलगायत आपराधिक उपद्रोसम्बन्धी मुद्दामा समेत कानुनले मिलापत्र गर्न मिल्ने अवस्था भए प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका मुद्दामा पीडित पक्षको स्पष्ट सहमति भए मिलापत्र गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ। कुनै मुद्दा मिलापत्रयोग्य हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले कसुरको कानुनी प्रकृति, पीडितको हित र परिस्थितिलाई आधार मानी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार सामान्यतया जाहेरी परेको अवस्थादेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जुनसुकै चरणसम्म मिलापत्र गर्न सकिनेछ। मिलापत्र गर्दा पीडितलाई बिगो, हर्जाना वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम तमसुक वा भरपाइमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। रकमको सट्टा जग्गा वा अन्य सम्पत्ति दिने–लिने सहमति भए आवश्यक कानुनी कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।

मिलापत्रका क्रममा तय गरिएका सर्त पूरा नभए सम्बन्धित पक्षले सर्त पालना नभएको भन्दै निवेदन दिन सक्नेछ। यसबाट मिलापत्रमा तोकिएका दायित्व कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटोसमेत खुला गरिएको छ।

फरार वा सम्पर्कविहीन प्रतिवादीका हकमा पीडितले बिगो दाबी पूर्ण वा आंशिक रूपमा त्यागेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकमा रहेका, बिरामी वा अशक्त पक्षले नजिकको नातेदारलाई दिएको मञ्जुरीनामामार्फत समेत मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रसम्बन्धी प्रक्रियालाई एकरूप बनाउन तथा मिलापत्रको निर्णय गर्दा पीडितको हित, कसुरको प्रकृति र कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउन मापदण्ड जारी गरेको हो।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार ०८:२३   :  बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।