प्रभु बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित सनराईजका ४ जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर

काठमाडौं । कर्जा स्वीकृत गरेर रकम उपलब्ध नगराएको आरोपमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासहित लक्ष्मी सनराईज बैंकका ४ जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ। पर्सा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग लगाउँदै पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले सनराइज बैंकका पूर्व सिईओ समेत रहेका शर्मासहित तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र प्रमुख कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले चारै जना हाल फरार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट म्याद पुर्जी जारी गर्न माग गरेको छ ।

वीरगन्जमा भवन निर्माण सामग्री, हार्डवेयरलगायतको कारोबार गर्दै आएको अंजली इन्टरनेशनलले व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेको थियो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यसको सुरक्षणका लागि कम्पनीकी सञ्चालक निर्मला देवीका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा बाराको अमावस्थित जग्गा बैंकको पक्षमा ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तर धितोबन्धक गरिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा रकम कम्पनीको खातामा जम्मा नगरिएको जाहेरवालाको दाबी छ। बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरूले रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आएको भए पनि लामो समयसम्म कर्जा प्रवाह नभएको र पछि अधिकारीहरूसँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ।

यही आधारमा सरकारी वकिलले बैंकका अधिकारीहरूले मिलेमतो गरी धितो लिएर कर्जा नदिएको आरोप लगाउँदै फौजदारी अभियोग अघि बढाएको हो। अभियोगमा धितोबन्धक गरिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराउनसमेत माग गरिएको छ।

त्यस्तै, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउन पनि अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ।

बैंक स्रोतका अनुसार फरार सूचीमा राखी मुद्दा दायर भएको जानकारी पाएपछि सीईओ शर्मा भने मेलमार्फत् जानकारी गराउँदै आफू फोर्स लिभमा बसेको बताएका छन्। सीईओ शर्माले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर पनि स्विच अफ गरिएको छ।

यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा स्वीकृत भएपछि रकम प्रवाह नभएको विषयलाई कुन अवस्थामा फौजदारी कसूर मान्ने भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। कर्जा स्वीकृति र प्रवाह विभिन्न तहको जोखिम मूल्यांकन, कागजात परीक्षण र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाबाट हुने भएकाले व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको सीमा अदालतको परीक्षणमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

अदालतले प्रतिवादीको उपस्थिति, बयान, थुनछेक र प्रमाण परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।