काठमाडौं ।विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को ठेक्काबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि राहदानी वितरण प्रणालीको सर्भर प्रभावित भएको छ। सर्भरमा समस्या आएपछि राहदानीका लागि सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण संकलनसमेत प्रभावित भएको हो। सरकारले गत वर्ष ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद, वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) र वितरणसम्बन्धी कामका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र म्यूहलबाउरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूबाट हटाएर लामो समयदेखि नेपालमा राहदानीसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई दिने प्रयास भएको थियो। पछि जर्मन कम्पनीसँगकै सम्झौतालाई निरन्तरता दिइएको थियो। यसैबीच राहदानी ठेक्कासम्बन्धी विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि सम्बन्धित कम्पनी र नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको कारण देखाउँदै विभागका कर्मचारीले भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। भुक्तानी रोकिएपछि जर्मन कम्पनीहरूले सर्भरको नियमित मर्मतसम्भारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसको असर राहदानी वितरण प्रणालीमा परेको हो। सर्भरमा समस्या देखिएपछि बिहीबार राहदानी बनाउन आएका सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ। ठेक्का र भुक्तानीसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनिक कठिनाइ रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। यसले राहदानी वितरण सेवा कहिलेसम्म नियमित हुन्छ भन्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ।
प्रतिक्रिया