राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत, डिजिटलाइजेशन र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रममा जोड

जनकपुरधाम । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तावअनुसार पूँजीगततर्फ २१ करोड ८ लाख ९५ हजार र सञ्चालनतर्फ ३० करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरिएको हो।

विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति विवरणअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी ५ हजार ९२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा २० भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बीआईटी, एमसीए, बीए एलएलबी, एलएलएमलगायत नौवटा नयाँ विषयका कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशानुसार एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना पनि विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ।

प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ‘स्कुल अफ हेल्थ साइन्स’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणा र बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रमसमेत लागू गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै धनुषाको नगराइनमा प्राप्त ९ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

यस्तै, रौतहटको गौरमा मधेश प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पण्डित मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। काठमाडौंमा सञ्चालन भइरहेका कानुनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न छुट्टै आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तथा बारामा प्रविधि विषयको आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वविद्यालयको योजना छ।

प्राज्ञिक साख र अनुसन्धान प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्चस्तरीय ‘रिसर्च एन्ड इनोभेसन’ निकाय संस्थागत रूपमा स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दुईवटा विशिष्टीकृत विधामा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्ने तथा पूर्वीय दर्शन, रामायण सर्किट, मिथिला कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि ‘सांस्कृतिक प्रतिभा कार्यक्रम’ तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दोस्रो दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि बजेटमा समेटिएको छ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक कार्यप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘पूर्ण डिजिटलाइजेशन’को नीति अघि सारिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमएस), एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने योजना रहेको छ। परीक्षा, भर्ना, मानव संसाधन तथा लेखा प्रणालीलाई समेत अनलाइन र केन्द्रीकृत ढाँचामा लैजाने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेशको कला, संस्कृति, रहनसहन र पहिचान उजागर गर्ने नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयवस्तु थप गर्दै प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी पठनपाठन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। मिथिला पेन्टिङमा मात्र सीमित नभई मिथिलासँग सम्बन्धित अन्य कला, संस्कृति, इतिहास र विषयवस्तुलाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विश्वविद्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ को नियम १०० संशोधन गरी डीन पदको छनोट प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र फराकिलो बनाउने प्रस्तावसमेत बैठकमा पेस गरिएको छ।

बैठकमा कार्यकारी परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरू प्रा.डा. विद्यासागर वर्मा, सहप्रा.डा. सरोजकुमार ठाकुर र सहायक प्राध्यापक राजीवकुमार पाण्डेयको मनोनयनलाई अनुमोदनका लागि समेत पेस गरिएको छ।