राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ को आधारमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीले यसबारे जानकारी गराएका हुन्। बैंकमार्फत एकद्वार वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणाअन्तर्गत समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी बैंकका शाखाबाटै बैंकास्योरेन्स, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा सेयर ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने विषय अध्ययनको प्राथमिकतामा छ।
सेयर बजारमा लगानीसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुनु र अनलाइन कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको कर्जा प्रवाह न्यून हुनु र कर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिमा उद्यमशीलतासम्बन्धी सीपको अभावका कारण लगानी प्रभावकारी हुन नसक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पनि समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले उद्यमशीलता तालिमसहित कर्जा प्रवाह गर्ने उपयुक्त मोडालिटी तयार पार्नेछ।
बैंकमा निक्षेप राख्दा प्राप्त हुने न्यून प्रतिफलको विकल्पका रूपमा ग्राहकलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने विषय पनि अध्ययनमा समेटिएको छ।
बैंकका विज्ञ टोलीमार्फत ग्राहकको लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरी उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने उपायबारे समितिले सुझाव दिनेछ।
आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा मौसमी श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधि छन्।
प्रतिक्रिया