काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि महिलाको पुँजी, कर्जा तथा लगानीका अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
महिलालाई अवसर खोज्ने मात्र नभई अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सिम्रिक पहलअन्तर्गत महिलाको पुँजी, कर्जा तथा अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले महिलाको उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘महिलाहरू अवसर प्राप्त गर्ने ठाउँमा मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नुपर्छ । महिलाको सीप, क्षमता र व्यावसायिक सोचलाई पुँजी तथा लगानीसँग जोड्दै उनीहरूलाई अर्थतन्त्रमा स्वामित्व स्थापित गर्ने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।’
महिलाहरूले उद्यम सञ्चालन गर्न खोज्दा धितोको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत धितोमा आधारित वित्तीय प्रणालीका कारण सम्भावना र सीप भएका महिलासमेत लगानीको अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको बताइन् ।
उनले कृषि उद्यमको उदाहरण दिँदै उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गरिरहेका महिलाले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा पुँजीको अभाव बाधक बन्ने गरेको उल्लेख गरिन् ।
महिलाको व्यावसायिक सम्भावना र योजनालाई आधार बनाएर लगानी गर्ने प्रणालीले उनीहरूलाई उद्यम विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘ कुनै महिला दिदीबहिनीले कृषि उद्यम गरिरहनुभएको छ, उत्पादन गरेर बजारमा बेचिरहनुभएको छ । अब उहाँलाई पसल खोल्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न मन लाग्यो भने पुँजी चाहिन्छ । बैंकमा जाँदा धितो मागिन्छ । जग्गा वा घर आफ्नो नाममा नभएपछि सम्भावना र सीप हुँदाहुँदै पनि ऋण पाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले धितो छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि उहाँको व्यावसायिक योजना कति सम्भावनायुक्त छ भन्ने आधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री गौतमले महिलाको उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएको प्राइभेट इक्विटी फन्डको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन् । उक्त पहलले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुका साथै सम्पत्तिमा स्वामित्व स्थापित गर्न र अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
संविधान जारी भएपछि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रका कामकारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नसमेत कानुनी आधार अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६६ वटा विधेयक संसद्मा लैजाने योजना बनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र ४० भन्दा बढी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको बताइन् । विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदले संशोधन तथा छलफलमार्फत योगदान गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उद्यममा संलग्न महिलालाई प्रस्तावित कानुनबारे सुझाव दिन आग्रह गरिन् । कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्राप्त सुझावलाई संकलन र समीक्षा गरी कानुन निर्माण तथा संशोधनका क्रममा समेट्न सकिने उनले बताइन् ।
प्रतिक्रिया