काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था तथा व्यक्तिको कब्जा र प्रयोगमा रहेका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय प्रशासनको सक्रियतामा सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तथा स्वीकृतिबिनै अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइएको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखका आधारमा जग्गा फिर्ती अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानअन्तर्गत उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका जग्गाको विवरण संकलन गरी अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यस क्रममा ३५ दिने समयसीमा तोकेर विश्वविद्यालयको जग्गा खाली गराउने र सम्झौताको अवधि सकिएका क्षेत्र विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम गरिएको थियो।
मन्त्रालयको पहल र त्रिवि प्रशासनको समन्वयमा पछिल्लो छ महिनामा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्रिविको योजना छ।
उपत्यकाबाहिर रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
‘हामी सरकारमा आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियताका साथ लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
फिर्ता भएका जग्गालाई अब शैक्षिक गतिविधि विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया