के यो देशमा कुनै कानून छैन स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि ?

कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ८३ औ कार्यपालिका बैठकले हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने राष्ट सेवक कर्मचारीहरुका लागि यो देशमा कुनै पनि कानुन नभएको अनुभूति गराएको छ । कानूनी राज्य वा कानुनी सर्वोच्चता भएको देशमा एउटै घटनामा संलग्न भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मध्ये जनप्रतिनिधिलाई घटनाबारे माफी दिइँदै उन्मुक्ति दिनु र त्यही बैठकबाट कर्मचारीलाई भने कारबाहिको  सिफारिस गर्नु अत्यन्त निन्दनीय कुरा छ ।

नगर प्रमुख जो सम्पुर्ण नगरभित्रका काम कारवाहीहरु को जिम्मा र ठेक्का लिएको छ, सर्वशक्तिमान छ, सम्पूर्ण निर्णय एक चुट्की मा गराउन सक्छ, उसकै हालीमुहाली चल्छ, उसको बोली नै कानुन जस्तो बन्छ उसलाई एक पटकको लागि माफी हुन्छ तर त्यही नगरप्रमुखको मातहतमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी जो कार्यपालिकाले गरेको निर्णय र पालिकाका विभिन्न समितिले गरेको निर्णय लाई कार्यान्वयन गराउँछ उसलाई कारबाही गरिन्छ अब भन्नुहोस के यो देशमा कानुन छ त ? 

यदि छ भने किन सबैले महसुस गर्न सक्दैनन् ? के जनप्रतिनिधिहरु कानुनभन्दा माथि नबिभिन्न ? जनप्रतिनिधिले जे गरेपनि हुने भन्ने मान्यता कहिले सम्म ?  कर्मचारीहरु समस्याहरुका धेरै ठुलो चाङका बावजुत पनि अहोरात्र खटिरहनु परेको यथार्थ हो । यी र यस्तै घटनाहरुले स्थानीय तह कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न खालका समस्याहरु झेल्नुपरेको छ । कर्मचारीहरु आफूले काम गर्ने कार्यालयभित्रै यो वा त्यो कारणले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

किन छन् स्थानीय तहका कर्मचारी असुरक्षित ?

राज्यद्वारा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु राज्यको फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिरहेका हामी तहका कर्मचारीहरुलाई यो घटनाले एकपटक गम्भीर सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको निर्णय । देशभरमा यस्ता धेरै असान्दर्भिक र अप्रिय घटनाहरु कर्मचारीविरुद्ध घटिसकेको उदाहरणहरु छन् ।

सर्लाहीको बसबरिया र सिन्धुलीको फिकलमा व्यक डेटमा सहि नगर्दा र श्रीगणेश नै  नगरिएका कामहरुको सम्पन्न भए भनेर फायलमा सहि  नगरिदिँदा लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरु अनेक प्रकारका गाली गलच, वेईजती र लानछना लगाई अयोग्य समेतको विल्ला भिराई लोकसेवा आयोगलाई ठाडो चुनौती दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पत्रसहित फिर्ता गरियो । यस्तैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरुले रोजगार संयोजक माथि हातपात गरेको कुरा पनि उत्तिकै निन्दनीय देखिन्छ । उता देवदह नगरपालिकामा  जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गरी गालिबेईजति गरेको घटना पनी कम निन्दनिय छैन । 

संविधानले नै आवश्यक परेको कानुन बनाउने र आफ्ना स्थानीय तहमा हुने गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको को निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइसकेको अवस्थामा के हामी कर्मचारी नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध जान सक्छौ ?  अवश्य सक्दैन जरुर सक्दैन  ! यसरी कार्यपालिकाले नगर प्रमुख आफै उपस्थित भए उहाँकै निर्देशनमा काम गरिन्छ  फेरि त्यही कार्यपालिका कै निर्णयबाट कर्मचारी र नगरप्रमुख दुवैलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ तर एकाएक निर्णय बाट पछि हट्दै त्यही कार्यपालिकाले कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै जनप्रतिनिधिलाई घटनाबाट उन्मुक्ति दिन्छ । 

जनप्रतिनिधिलाई दुधले नुहायको पबित्र रहेको प्रमाण पत्र दिन्छ । हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी के सम्झेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय सरकारले दिएको पत्र लिएर फिरौ इनाम, बक्सिस, भेटि, चन्दा, उपहार, कदर पत्र, मानपत्र, सम्मान पत्र, सजाय वा कारबाही !  सजाय र कारबाही  त गल्तीलाई पो  हुन्छ होला । जनप्रतिनिधि इच्छाबमोजिम ठिक विपरीत गरे कारबाही हो त ? के जनप्रतिनिधीको चाहिँ बोलि नै पवित्र र कानुन हुन्छ त ?

कर्मचारी कानून अनुसार काम गर्ने कि जनप्रतिनिधिको इच्छाअनुसार यो प्रश्न संघीयतामा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । जनप्रतिनिधिको इच्छाविपरीत काम गरे प्रतिनिधि रिसाउलान् कि भन्ने डर इच्छा अनुसारको काम गरे कानुनविपरित भैजाने ।अब हामी के गरौ यसको जवाफ कसले दिन ?यस्तो प्रकारको संरचना संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने संसदले, मन्त्रिपरिषद्ले, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूले, गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघकाहरुले, बिभिन्न राजनितिक दलहरुले, आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन या राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा खुलेका कर्मचारी हरु का विभिन्न संघसंगठनहरुले । हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरु यस लेखमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको प्रतीक्षा गरिरहेकाछौं ।

को को परेत यस कानुन विहिनताको मारमा 

यश प्रकारकाृ कानुन विहीन स्थानीय तहमारहेकोहुँदा यसले त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण प्रकारका कर्मचारी, सेवाग्राहीलाई समग्र गाउँपालिका देखि लिएर सम्पूर्ण राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दछ । स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका कर्मचारीहरु छन् स  संघबाट काजमा आएका, समायोजनमा आएका भर्खरैमात्र लोकसेवाले सिफारिस गरेका, जिल्ला विकासबाट आएका, अस्थायी कर्मचारीहरु, करारका कर्मचारीहरु, ज्यालादारी का कर्मचारीहरु, लगायत अन्य धेरै प्रकारका कर्मचारीहरु यस्तो  मारमा परि जनतालाई चुस्त दुरुस्त जंगलबाट सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । यो घटनाले हामी त संघका कर्मचारी हौ भनेर घिरौला जत्रो नाक फुलाएर संघकोफुर्ति लाउँदै  स्थानीयमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पनि गतिलो झापड लगाएको देखिन्छ ।

के हो विवाद  शुक्लाफाँटाको ?

शुक्लाफाँटा नगरपालिका औँ १० अर्थात साविकको झलारी गाविस वडा नं ७ मा सञ्चालन गर्ने गरी विसं २०५९ मा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालन गर्ने गरी खप्तड शिक्षा सदन नाम विद्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
विद्यालय दर्ता भै स्वीकृति दिइएपनि झलारी क्षेत्रमा सो विद्यालयका भौतिक संरचनासँगै पठनपाठनको कार्य भएन। सञ्चालनमा नआएको विद्यालयलाई विसं २०६७ सालमा पुनः स्तरोन्नती गरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन गर्ने सहमति दिइयो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी अमरप्रसाद भट्टले विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र आवश्यक प्रकृया पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।

नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनको अनुमति पाएको, तर सञ्चालनमा नआएको विद्यालयलाई सार्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवराज अवस्थी र सञ्चालक केशवदत्त अवस्थीले नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा साउन १४ गते निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदनमा खप्तड विद्या सदन सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा भएको हुँदा शैक्षिक सत्र २०७७ देखि बेलौरी नगरपालिका ४ मा सार्ने र विद्यालय सार्नका लागि नगरपालिकाबाट सहमति माग गरिएको छ।

शिक्षा शाखामा दिइएको निवेदनलाई आधार मान्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकेन्द्रप्रसाद भट्टले नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार विद्यालय सार्ने सहमति दिए। सहमति दिनका लागि बेलौरी नगरपालिकालाई पत्र लेखेपछि विवाद चुलिएको हो ।

नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमै नआएको विद्यालयलाई कर समेत छुट दिई स्थानान्तरण सहमति दिएको आरोप लगाउँदै नगरपालिका क्षेत्रका शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका अगुवाहरुले आन्दोलन थाले । नगर प्रमुखसँग अस्तित्वमै नरहेको विद्यालयलाई सार्ने सहमति पत्र कसरी दिइयो भन्नेबारे तीन दिनभित्र जवाफ माग गरिएको थियो।

आन्दोलनकारीहरूले जवाफ नपाएपछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो । सहमतिपत्र बदर गर्न र सहमति दिने माथि कारबाही भए मात्रै ताला खोल्ने कुरा जनाए। राजनीतिक दल, नगरपालिका कार्यालय विच बैठक सबेर निकास निकाल्ने सहमति भएको हो ।

यस्ता छन् कार्यपालिकाका निणर्य

बैैठकको १ नम्बर निणर्यमा भनिएको छ ‘खप्तड शिक्षा सदन सरी अन्यन्त्र सरी जाने सरुवा सहमती दिदाँ शिक्षा शाखा प्रमुख श्री टिकेन्द्रराज भट्ट्ले पेश गर्नु भएको टिप्पोणी नगर प्रमुख स्तरबाट सदर भएको सम्बन्धमा नगर प्रमुख श्री दिल बहादुर ऐर आफ्नोतर्फबाट पक्रियागत ऋटी भएकोमा नगर कार्यपालिका समक्ष क्षमा मागि आगमी दिनमा आफ्नोतर्फबाट यस्ता ऋटीहरु नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएकोले नगर कार्यपालिबाट क्षमा दिने निणर्य गरियो । नगर प्रमुख ऐरले गल्ती स्वीकार गरेपछि नेकपा शुक्लाफाँटाले आन्दोलनका कार्यक्रम सबै स्थगीत गरेको छ ।

त्यस्तै निणर्य नम्बर २ मा भनिएको छ ‘खप्तड शिक्षा सदन सरी अन्यन्त्र सरी जान सरुवा सहमती दिदाँ प्रक्रीया गत ऋटी भएकोले मिति २०७७÷०५÷२१ गते कार्यपालिका बैठकबाट शिक्षा प्रमुख अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्ट लाई निजामती सेवा ऐन, नियम बमोमिक कार्वाही गर्ने निणर्य भएकोमा निजामती सेवा ऐन, नियम बमाजिम उपयुक्त कार्वाही गर्न नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने’ उल्लेख छ ।

अन्यत्मा : स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई दबाब र समस्या धेरै छन् भन्दैमाआफ्नो दायित्वबाट च्यूत नभई बुद्धिमता पूर्वक सुझबुझका साथ जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ  । बरु कानुनविपरीत काम नगर्दा कारवाही हुन्छ भने हासिहासि झोला भिरेर बाटो लाग्न तयार हुनुपर्छ तर दबाबमा परेर गैरकानुनी काम नगरौं । धैर्य गरौ पालो सबैको आउछ, सबै कुराको निर्णय गर्ने समय हो, समयले सबै कुराको फैसला गर्नेछ ।

लेखक : बेदराज अधिकारी

अधिकृत, आदर्श कोतवाल गाउँपालीका वारा, नेपाल