यी हुन् बालुवाटार जग्गा प्रकरणका खेलाडीहरु !

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रयासको सिलसिला २०४९ सालबाट सुरु भएको हो । यो प्रकरणका मुख्य पात्र माधवकुमार नेपाल, रुक्मशमशेर राणा, दिप बस्न्यात, डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार खुवेदी र समरजंग कम्पनी हुन् ।

२०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् को जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ गते बैठक बसी ०१७ सालपछि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि नेपालको राजनीतिमा आधा दर्जन व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तर उनीहरुले कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन नसक्ने बुझेपछि प्रक्रिया रोकेका थिए । जब एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि एमाले निकट भूमाफियाहरु सल्बलाएका हुन् ।

२०४७ सालाम सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गर्दा गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी एकीन भएपछि मात्र फिर्ता दिने भनिएकोमा फर्खेर नहेरी, निर्णयको मर्म नै नबुझी आफूखुसी कार्यान्वयन गरेको त्रिताल आयोगले प्रतिवेदनको पृष्ठ २५ को २ मा उल्लेख गरेको छ ।

भूमाफियाको प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मालपोत कार्यालयलगायतले २०४७ जेठ १४ र साउन ८ को निर्णय उल्लेख गर्दै निर्णय गर्नु, तर २०४७ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कतै उल्लेख नगर्नुले बद्नियत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक सय १३ रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा त रुक्मले वैधानिक रुपमै फिर्ता पाएका हुन् । बाँकी ९८ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही तथा नक्कली गुठी खडा गरिएका कारण रुक्मले त्यसको आधा अर्थात् ४९ रोपनी पाएको देखिन्छ ।

दानवीर पिताका छोरा रुक्म जत्तिको व्यक्तिले ४९ रोपनी जग्गामा गैरकानुनी रुपमा आँखा लगाए भनेर पत्याउन सकिने कुरा होइन तर घटनाक्रमले भने सत्य सावित गरेको छ ।

कारबाहीको भागीदारमा को को ?

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गरी उक्त जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याउन सकिने सुझाव आफ्नो ७३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा दिएको छ ।

साथै, डिल्लीबजार कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत तथा सुब्बा खरदारहरु हरिकृष्ण तिमल्सिना, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्रमणि केसी, श्रीहरि पुडासैनी र श्यामकुमार क्षेत्रीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखहरु अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेलमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

डा।शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र केही भूमाफियामाथि गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यता, पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि तत्कलीन राजा महेन्द्रको आँखा आफूलाई सहयोग नगर्ने राणाहरुको सम्पत्तिमा लाग्यो ।

यो अभियानअन्तर्गत उनले अराष्ट्रिय गतिविधिमा लागेकाहरुको सम्पत्रि जफत गर्ने निर्णय गरे । तर, परिवारका अन्य सदस्यहरुको नाममा पनि सम्पत्ति भएकाले जफतले मात्रै पुगेन । त्यसपछि उनले आफैंले मूल्य तोकेर अधिग्रहण सुरु गरे । त्यतिबेला राणाकालीन ६ वटा दरबार तथा त्यसको परिसरका करिब १३ सय रोपनी जग्गा सरकारी कामको लागि भन्दै अधिग्रहण गरेको देखिन्छ ।

(क) २०२९ मंसिर २५ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहद्वारा राणाकालिन ६ वटा दरबार तथा दरबार परिसरमा रहेका सबै घर जग्गाहरु अधिग्रहण ।

१. महावीर भवन नक्साल– १५४ रोपनी
२. हरिहर भवन पुल्चोक – २४० रोपनी
४. सीता भवन नक्साल – १२० रोपनी
५. बबरमहल २४० रोपनी (यसबाहेक १३ रोपनी पहिले जफत भइसकेको)
६. ललित निवास बालुवाटार – २८५ रोपनी (यसबाहेक १५ रोपनी पहिले नै जफत गरिएको)

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरु रहेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनम भयो ।मन्त्रिपरिषद्को २०४७ जेठ १४ गते बसेको बैठकले पञ्चायतको विरुद्धमा लागेबापत ज–जसको सम्पत्ति राज्यले जफत गरेको छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यो जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णयबमोजिम धेरैले फिर्ता पाए । तर, यतिबेला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवालाहरुले फिर्ता लिएको ललिता निवासको जग्गाको विषयमा धेरै ठूलो चर्चा परिचर्चा भएको छ ।त्यतिबेला राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको दरबार तथा करिब तीन सय रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी जफत र दुई सय ८५ रोपनी अधिग्रहण गरेका थिए ।

२०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार जफत भएको १५ रोपनी जग्गा मात्रै सुवर्णशमशेर राणाका हकवालाले फिर्ता पाउनुपर्ने हो । तर, काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०३९ कात्तिक २५ र पुस २३ गतेको निर्णयअनुसार एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो । तर, यो निर्णय लामो समयसम्म गुपचुप भयो ।

२०५८ सालमा यसबारे कसैले उजुरी गरेपछि मिडियामा समाचार आयो । तत्कालीन सरकारले २०७२ साउन ४ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकृत शालिकराम रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो ।

उक्त छानबिन समितिले १५ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता हुनु कानुनसम्मत नरहेको प्रतिवेदन दियो । साथै, यसबारे थप छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव उक्त समितिले दियो । तर, यो सुझाव लामो समयसम्म सरकारले दराजमा थन्क्यायो ।

के हो त्रिताल समिति ?

२०७५ असार १५ गते सरकारले पूर्वससिचव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गर्यो । तीन महिनाका म्यादभित्र उक्त समितिले काम नभ्याएपछि मन्त्रिपरिषद्ले थप तीन महिना म्याद थप्यो ।

छानबिन समितिले २०७५ मंसिर २६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । तर, सरकारले लामो समयसम्म प्रतिवेदन गोप्य राख्यो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन एमाले तथा माओवादी नेतृत्वको सरकार सामेल रहेको सूचना पाएपछि सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएको बताइन्छ ।

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारकाा पालामा उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई बैधता दिने प्रयासस्वरुप विभिन्न निर्णय भएको देखिनु, त्रिताल समितिको प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याइनुल विषयलाई रहस्यमय बनाएको हो ।

माधवकुमार नेपाल

ललिता निवास प्रकरणको जग्गा किनबेचमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका माधवकुमार नेपालको देखिन्छ । नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार नै गर्ने भन्दै जग्गा किनबेच खुला गर्ने विषयलाई समर्थन जनाएको हो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी निर्णयका कारण यससम्बन्धी सबै कार्यविधिबारे मौन बसेर मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्न लेखी पठाएको पाइन्छ । त्रिताल आयोगले यो निर्णयकै कारण निर्णयमा भएका कानुनी त्रुटि सच्याउन सकिने अवस्थाबाट नियतवश बञ्चित गरेको बताएको छ ।

माधव नेपालले गरेको यही निर्णयकै आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले समयजंग कम्पनीका पदाधिकारीको सहयोगमा कम्पनीका नाममा रहेको जग्गामा (सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत) मोही कायम गरी आधा जग्गा मोहीलाई दिने निर्णय भएको छ ।

के हो समरजंग कम्पनी

बालुवाटार प्रकरणमा पर्ति र गुठी जग्गाको विवाद झिकेर सरकारलाई झुक्याउँदै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन हाकिम तथा कर्मचारीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको पाइएको छ ।

१८६१ सालमा बालक राजा गिर्वाण्युद्धविक्रम शाहको नायवी बनेका स्वामी महाराज रणबहादुर शाहको सम्मान र सुरक्षाका लागि २२ नाल बन्दुकसहितको चप्रासी कम्पनी खडा भयो । यो कम्पनीलाई समरजंग नाम दिइयो । कालान्तरमा सरकारका नाममा रहेका जग्गाहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको थियो । नेपालको सैनिक इतिहास, प्रेमसिंह बस्न्यात, पेज नं. ६६३,६६४

दीप बस्न्यात

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले भौतिक मन्त्रालयको सचिव हुँदा २०२१ र २०४७ सालको नापीले पर्ति किटान गरेको जग्गालाई मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेतको संलग्नतामा पारित गराएका थिए ।

साथै, बालुवाटारको सरकारी जग्गामध्येबाट त्यसमा नाराञ्चा महर्जन नामक मोही रहेको खडा गरेर फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । उनकै पहल र प्रयासमा पर्ति जग्गामा मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा हडप्ने ग्रान्ड डिजाइन तयार भएको हो ।

रुक्मशमशेर राणा

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत, डावर नेपालका साझेदार, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्षलगायत प्रतिष्ठाजन्य पद हात पारेका रुक्मशमशेर राणा बालुवाटार प्रकरणका एक प्रमुख खेलाडी हुन् ।

भूमाफियासँगको साँठगाँठ, राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा अधिकरण भइसकेको जग्गामा हकदाबी गर्दै अकूत कमाउने योजनामा राणा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

डा. शोभाकान्त ढकाल

नेकपा एमाले नवलपरासीबाट अधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित माधव नेपाल निकट मानिने आयुर्वेदका डाक्टर शोभाकान्त ढकालले नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बालुवाटार प्रपञ्चको रचना गरेका हुन् । पेसा छाडेर जग्गा दलालीमा लागेका ढकालको धेरै बैंकमा सेयर र धेरै स्थानमा घर घडेरी छ ।

नवलपरासी–१ माओवादीको भागमा नपरेको भए उनले टिकट पाउने निश्चित थियो । स्यांजा पुस्तैनी थलो रहेको ढकालको नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–६ नयाँ गाउँमा घर छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य आर्थिक अवस्थाका ढकालको अहिलेको परिचय धनाढ्यका रुपमा हुने गरेको छ ।

रामकुमार सुवेदी

त्रिताल आयोगका अनुसार पेसाले कानुन व्यवसायी सुवेदी बालुवाटार योजनाका कानुनी रणनीतिकार हुन् । केही वर्षअघिसम्म लेखनदासका रुपमा चिनिएका सुवेदीले रुक्मशमशेर, जग्गा खरिदकर्ता मिनबहादुर गुरुङदेखि अधिकांश शक्तिकेन्द्रसँग समन्वय गर्ने काम गरेका थिए । बालुवाटारको जग्गालाई वैध तुल्याएर निजी बनाउने कानुनी पाटो यिनैले सम्हालेका थिए ।

बालुवाटार प्रकरणका जग्गा रोक्का

सरकारले त्रिताल आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको दोषपूर्ण निर्णयलाई सच्याएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बालुवाटारका सरकारी जग्गालाई भूमाफियाको पहुँचमा पुग्ने गरी गरेको निर्णयका कारण बालुवाटारका जग्गा भूमाफियाहरुले हत्याउने मौका पाएका थिए ।

तर, हालै २०७५ चैत १७ गते बसेको बैठकले बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका सबै जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ, तरुणमा उल्लेख छ ।यो निर्णयमा भनिएको छ–ललिता निवास क्याम्पभित्र तत्कालिन माधव नेपाल सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा भएको दाखिला खारेज गरिएको र तत्काललाई रोक्का राखिएको छ ।