बढ्दो राजनीतिक वितृष्णा र विकल्प !

कुनै पनि व्यवस्था सफल, असफल हुनुमा स्वयंनै वा सो व्यवस्थाका शासक कारक रहने गर्छ । यदि शासन सत्ता संचालन गर्दा जनचाहना प्रतिकूल वा कुशासन, दण्डहीनता, स्वच्छाचारी भए सो व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको इतिहास जगजाहेर छ ।

दुख पाए पछि मान्छे सुखको पक्षमा जे माथि पनि बिस्वास गर्छ भनेझैं जनता विभिन्न समयमा शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदा आफ्नो समस्या समाधान हुने आशले व्यवस्था परिवर्तनको लामो संघर्षमा लागे । तत्पश्चात अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मको स्थिति आई पुग्यो । व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए तापनि व्यबहार परिवर्तन नहुनु वा पात्र फेरिएर प्रबृत्ति नफेरिनुले परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकेको छैन ।

अहिले व्याप्त बेथिति भ्रष्टाचार, अराजकता, दण्डहीनता तथा राज्यका सबै निकाय लाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउनुले राजनीतिक नेतृत्व माथि जनताको वितृष्णा बढेको छ । सुशासित कानुनी राज्यका लागि नैतिक चरित्र वान सुयोग्य नेतृत्व बाट स्थायित्व खोजेको राष्ट्रले व्यक्तिका महत्वाकांक्षा, लालच जस्ता कारण राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन उध्दत रहेकोझै बिम्ब देखिन थालेको छ । यसरी एक राजा फालिएर पनि सयौंको संख्यामा उत्तिकै अनुभव गराउने पंक्तिको उपस्थिति हेर्दा पहिले र अहिलेमा अनुभुती जन्य भिन्नता पाउन सकिएको छैन ।

कुनै पनि प्रणाली वा शासकिय स्वरुपले आफैमा विकास गर्ने वा प्रगतिको छलाङ मार्ने हुँदैन तर ब्यवाहारीक, प्रणालीगत सहजताको श्रृजना प्रणालीले गर्दछ । यसर्थ व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि विकृतिले गाँज्यो भने संसारमा कुनै पनि तन्त्र नरहन पनि सक्छ । यस बेलाको प्रमुख आवश्यकता आर्थिक विकास र समृद्धि हो। त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व सुशासन नभइ हुँदैन।

स्थायित्व भनेको मान्छेको मात्र स्थायित्व नभएर नितिको पनि स्थायित्व हो। नितिको स्थायित्व भएन भने बाह्य लगानी आउँदैन। हाम्रो जस्तो देशमा बैदेशिक लगानि र प्रबिधि नल्याएसम्म तिब्र विकास हासिल गर्न सकिदैन। क्रमिक विकास त हुन्छ तर तिब्र विकास हुँदैन ।

यी सबै समस्या माथि अबको विकल्प र आश जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्धति हो ।
अहिलेको व्यवस्थामा सरकारका मन्त्री समग्र जनताको चाहना आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो पार्टी, कार्यकर्ता र निज निर्वाचित भएको सानो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ।

अर्को चुनावका लागि उसले आफ्नै मात्र निर्वाचन क्षेत्र खुसी बनाए पुग्छ । अरु क्षेत्र र जनताको लागि केही काम नगरे पनि फेरि चुनाव जित्ने अवस्था रहन्छ । यसरी यो व्यवस्थामा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदैन । कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधि पटकपटक मन्त्री बन्ने र कुनै क्षेत्रको कहिल्यै नहुने हुनाले पनि यो असमान छ । त्यसै माथि अहिलेको जस्तो धुपौरे, पछौटे र दया मायाले पाउने मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको पदले बिल्कुलै जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

जनता बाट प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली भएको खण्डमा राजनीतिमा देखिने लुट तन्त्र, अराजकता, बेथिति न्युनिकरण भएर जान्छन् । उमेदवार हुन बनाउन पनि योग्य स्व्च्छ छवि भएको व्यक्ति सबै नेपालीले मन पराउने मान्छे उठाउनु पर्ने पार्टीको बाध्यता हुन्छ ।

एक उमेदवार ले देशै भरि मतदान किन्ने रक्सि मासुले भतेर गर्ने संभावना पनि कम रहन्छ । यसरी हेर्दा अहिले विभिन्न देश फ्रान्स, श्रीलंका साथै अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकमा कायम रहेको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नेपालमा तत्कालका लागि आवश्यक नठहरिए पनि अमेरिकामा हाल कायम रहेको प्रणाली नेपालमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मान्छेले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ लाइ मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउँछ। ती व्यक्ति संसदको सदस्य रहि रहनु पर्दैन। हामीले पनि त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले असल र राम्रा मान्छेहरुलाई लिएर मन्त्रि बनाउने परिपाटीको शुरुवात गर्नुपर्छ।

संसदको कामचाहिँ खाली निति नियम र व्यवस्थापिकाको काम गर्नेमात्र हुन्छ। त्यसो भएको खण्डमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा कार्यविभाजन हुन्छ र उनीहरुको जिम्मेवारीको क्षेत्रपनि फरक हुन्छ। त्यसपछि एकले अर्कोलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने काम गर्छ। यसर्थ सबै बेथितिको अन्त्य र जनता प्रति उत्तरदायी गराउन चाँहिने र आजको आवश्यकता जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीनै हो ।