कांग्रेसमा उजुरीको पोको खोलियो, कारबाही गर्न हच्किदै अनुशासन समिति

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा देशभरबाट परेका १२ सय उजुरी उपर कारबाहीको कुनै संकेत देखिएको छैन । पार्टीबाटै आएका विभिन्न दबाबका कारण उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अनुशासन समिति हच्किएको स्रोतको दाबी छ । पार्टीले बनाएको अनुशासन समितिमा देशभरबाट १२ सयको हाराहारीमा उजुरी परेको भए पनि विभिन्न दबाब तथा कस्ता उजुरी उपर के गर्ने भन्ने नियमावली नहुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले गत चैत मसान्तसम्म समितिमा उजुरी गर्न भन्दै म्याद दिएको थियो । यसबीचमा समितिमा पुराना र नयाँ आएका गरी १२ सय उजुरी जम्मा भएको छ । यसबीचमा समितिको औपचारिक बैठकसमेत पाँचपटक बसिसकेको छ । तर, बैठकले प्राप्त उजुरीको पोको खोल्ने, अध्ययन गर्ने र उजुरीको प्रकृति छुट्याउने मात्रै काम गरेको छ ।

समितिका एक सदस्यले समितिको बैठक पाँचपटक बसेको र उजुरीको पोको खोल्ने र अध्ययन गर्नेबाहेक बैठकले अरू काम नगरेको जानकारी दिए ।‘यसबीचमा बैठक त पाँचपटक भयो तर आएका उजुरी खोल्ने र हेर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन,’ समितिका ती सदस्यले भने । उनले समितिले कस्ता उजुरीउपर के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।

समितिका अर्का सदस्य उमाकान्त चौधरीले हालसम्म उम्मेदवार आफैंले दिएको उजुरी, निर्वाचन समितिमार्फत आएका उजुरी, जिल्ला, क्षेत्र र इकाइ समिति हुँदै आएका उजुरीलाई छुट्याइएको बताए ।

उनले केही उजुरी प्रमाणसहित आएको र केही आरोप लगाउने नियतबाट समेत आएको भन्दै प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कारबाही हुने तर हचुवाका भरमा आएका उजुरी कारबाहीको दायरामा नआउने जनाए ।

‘प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, बिनाप्रमाण आक्षेप लगाइएका उजुरीमा केही हुँदैन,’ समितिका सदस्य चौधरीले राजधानीसँग भने । उनले कारबाहीको पहिलो प्रक्रिया स्वरूप सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिने र सफाइको मौका दिइने तर चित्त बुझ्दो जवाफ नआए अन्य कारबाही अघि बढ्ने प्रस्ट पारे ।

समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले कारबाहीका विषयमा नियमावलीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘कस्ता उजुरीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समितिले नियमावली बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ, यस विषयमा अहिले केही टुंगो लागिसकेको छैन,’ केसीले भने । उनले समितिको कार्यविधि भने बनेको बताए । यस्तै प्रमाणसहित आएका उजुरी र व्यक्ति विशेषलाई बिनाप्रमाण आक्षेप लगाएर आएका उजुरीका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको उनले जनाए ।

प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर भने कारबाही हुने उनले बताए । केसीले समितिले अहिले निर्वाचनसँग जोडिएका विषयलाई मात्रै हेर्ने जानकारी दिए ।

अनुशासन समितिले प्राप्त उजुरीमध्ये धेरै जसो स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारमाथि भएको अन्तर्घातका गुनासोसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ ।

यस्तै गत स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र निजका प्रस्तावक र समर्थकका साथै कांग्रेस परित्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा गएका व्यक्तिको नाममा समेत उजुरी परेको समितिले भनेको छ ।

अनुशासन समितिले पहिले  रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई आएका उजुरीसमेत यसपटक खोलेको हो । यसअघि नेता रिजालको तत्कालीन समितिले १५४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यसपटक भने समिति गठन गर्दा नै कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको अनुशासन समितिमा प्राप्त उजुरीलाई शीर्ष तहको सहमतिबाट नै अन्तिम टुंगो लगाउने भन्दै गठन गरेको थियो ।

यो पनि पद्नुहोस्

सरकारबिरुद्ध मोर्चा कस्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानविरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनीतिक मुद्दामा संयुक्त दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका साना दलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ।

सरकारका कामकारबाहीको निगरानी बढाउने भन्दै सोमबार मात्रै उसले छाया सरकार गठन गरेको छ। राजपा अध्यक्षमण्डलले पनि शनिबार बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित साना दलसँग सहकार्य र छलफल गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले धमाधम संविधानविरोधी विधेयक ल्याउने र संसद्‌मा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको बताए।

सरकारलाई संविधानविपरीत बाटो हिँड्न नदिन पनि संसद्‌मा रहेका सबै विपक्षी दलसँगको समन्वय र एकता आवश्यक देखियो, पाण्डेले भने, विपक्षीहरूको आवाज सदन र सडकमा समेत प्रभावकारी बनाउन आपसमा छलफल गर्दैछौं। उनले विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको बताए।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री ओली शक्ति सन्तुलनका सबै मान्यतालाई मिच्दै निरंकुश बाटोमा अघि बढेकाले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक रहेको बताए।

राज्यका सबै संरचनालाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन् उनले भने, त्यसैका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने दिशामा राजपा अघि बढेको हो। कान्तिपुरमा खबर छ।

याे पनी पढ्नुहाेस्

गगन थापाले शिक्षा पाएपछि गिरिराजमणिलाई तनाब, मिनेन्द्रले खतिवडाको सातो खाने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका छन् । छाँया सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै समिति गठन गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । सोमबार देउवाले २१ मन्त्रालयका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका हुन् ।

संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छाँया सरकारको रुपमा क्रियाशील रही कार्य सम्पादन गर्नका समिति गठन गरिएको देउवाका निजी सचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकार बनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई तनाब भएको छ । कांग्रेसका यूवा नेता गगन थापाले शिक्षा मन्त्रालय पाएपछि अब सरकारका मन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयहरुको शुष्म रुपमा निगरानी राख्ने भएपछि पोखरेललाई तनाब भएको हो ।

त्यस्तै सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सातो लिने तयारीम डा. मिलेन्द्र रिजाल रहेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवा ज्युले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छायाँ सरकारको रुपमा क्रियाशिल रही कार्य सम्पादन गर्नका लागि देहाय बमोजिमका मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ ।

हेर्नुहोस् पुरा विवरण :

१. उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई

– माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, संयोजक
– माननीय सत्यनारायण खनाल
– माननीय ज्ञानकुमारी छन्त्याल

२. परराष्ट्र मन्त्रालय

– माननीय डा. नारायण खड्का, संयोजक
– माननीय डा. अमेरश कुमार सिंह
– माननीय दिव्यमणी राजभण्डारी

३. अर्थ मन्त्रालय

– माननीय डा. मिनेन्द्र रिजाल, संयोजक
– माननीय मीना पाण्डे
– माननीय विनोद कुमार चौधरी

४. गृह मन्त्रालय

– माननीय दिलेन्द्रप्रसाद वडू , संयोजक
– माननीय रमेशजंग रायमाझी
– माननीय महेन्द्र कुमारी लिम्वू

५. शहरी विकास मन्त्रालय

– माननीय उमाकान्त चौधरी, संयोजक
– माननीय मीनाक्षी झा
– माननीय रामबहादुर विष्ट

६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

– माननीय किशोर सिंह राठौर, संयोजक
– माननीय रंगमति शाही
– माननीय दुर्गा प्रसाद उपाध्याय

७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

– माननीय मीनबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक
– माननीय विन्दा देवी आले राना
– माननीय कर्मा घले

८. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

– माननीय गगन कुमार थापा, संयोजक
– माननीय उमेश श्रेष्ठ
– माननीय नमिता कुमारी चौधरी

९. खानेपानी मन्त्रालय

– माननीय सुजाता परियार, संयोजक
– माननीय मिना सुब्बा
– माननीय नागेन्द्र कुमार राय

१०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

– माननीय पार्वता डि.सी. चौधरी, संयोजक
– माननीय सीताराम महतो
– माननीय मोहन आचार्य

११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

– माननीय देवेन्द्रराज कण्डेल, संयोजक
– माननीय प्रकाश स्नेही रसाइली
– माननीय प्रमिला राई

१२. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

– माननीय डा. डिला संग्रौला पन्त, संयोजक
– माननीय प्रकाश पन्थ

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

– माननीय बहादुर सिंह लामा, संयोजक
– माननीय सूर्यबहादुर केसी
– माननीय विमला नेपाली

१४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

– माननीय लक्ष्मी परियार , संयोजक
– माननीय प्रमोद कुमार यादव
– माननीय स्मृति नारायण चौधरी

१५. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

– माननीय अतहर कमाल म’सलमान, संयोजक
– माननीय तेजुलाल चौधरी
– माननीय धन कुमारी खतिवडा

१६. कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय

– माननीय पद्म नारायण चौधरी, संयोजक
– माननीय अनिता देवकोटा
– माननीय सरवत आरा खानम हलुवाइनी

१७. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

– माननीय उमा रेग्मी , संयोजक
– माननीय लालकाजी गुरुङ
– माननीय हिरा गुरुङ

१८. रक्षा मन्त्रालय

– माननीय भिसेनदास प्रधान, संयोजक
– माननीय अभिषेक प्रताप शाह

१९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

– माननीय सञ्जय कुमार गौतम, संयोजक
– माननीय जीप छिरिङ लामा
– माननीय देवप्रसाद तिमिल्सिना

२०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

– माननीय राजेन्द्र कुमार के.सी., संयोजक
– माननीय मुक्ता कुमारी यादव

२१. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

– माननीय राधेश्याम अधिकारी, संयोजक