बजेटलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विमति

बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरिने बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी बालुवाटारमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अहिले बजेटको अन्तिम रुप दिन लागिएको हो ।

अन्तिम रुप दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा.  युवराज खतिवडाबीच कुरा मिलेको छैन । वृद्धाभत्ता, कर्मचारीको तलब र सांसदलाई दिने रकमबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच एकमत हुन नसकेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटकको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता ५ हजार मासिक पुर्याउन आग्रह गरेको तर अर्थमन्त्रीले बढिमा एक हजार बढाउन सकिने बताएका छन् ।त्यसैगरी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । तर अर्थमन्त्रीले बढिमा १५ प्रतिशत मात्रै बढाउन सकिने जवाफ दिएका छन् ।

सांसदलाई दिने रकमको विषयमा पनि सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले १० करोड नै दिने प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रीले बढिमा ७ करोड मात्रै दिन सकिने जवाफ दिएको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।बजेटलाई अन्तिम रुप दिन अन्य केही मन्त्रीहरु, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु र नेकपाका नेताहरु कसरतमा छन् ।

बजेटको पर्खाई : कस्तो बजेट बनाउँदै छ सरकार ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बुधवार सार्वजिनक गर्दैछ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेट जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे संघिय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।

हरेक वर्ष आउने बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ । मन्त्री, सांसद र नेताको स्वार्थमा बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन छ । जसले गर्दा जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनका लागि डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । मुलुक संघियतामा गईसकेपछिको दोस्रो बजेट बुधबार सार्वजनिक हुँदैछ ।

सरकारले साढे १५ खर्बमाथि हाराहारीमा आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । जुन चालू बर्षको भन्दा ३ खर्बले बढी रकम हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो बर्ष छुट्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये चालू बर्ष सकिन ४५ दिनमात्र बाकि रहदा ७ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोडमात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

यो कुल बजेटको ५६.८३ प्रतिशतमात्रै हो । पुजीगत विकास खर्चको बजेटमध्ये पनि ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ भने चालू खर्चभने बढेर गएको तथ्यांक रहेको छ ।

अर्कोतिर वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिदा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च नभएर सिधै नगद प्रवाहमा बढी रकम जाने गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बजेटमा कृतिम ठूला ठूला लक्ष्य राख्ने गरिएको तर, सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

सोझै नगद प्रवाह गर्दा देश भेनेजुएलाजस्तै टाट पल्टने र पूजी निर्माण गर्न सहयोग नपुग्ने भन्दै सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । तर, संघिय सरकारले दोस्रो पटक प्रस्तुत गर्ने लागेको बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षाका भत्ता, सांसद विकास कोष तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेजस्ता बिषयलाई प्राथमिकितामा राखेको छ ।

पाँच सयदेखि एक हजारसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुका साथै कर्मचारीहरुको २० प्रतिशत तलब बढाउने भएको छ । जस्ले ८ लाखको हाराहारीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई फाईदा नै होला तर, उच्च रुपमा बेरोजगारीको समस्याले आक्रान्त बर्गहरुका लागि भने खासै प्रभाव पार्ने छैन ।

जनताको भोट पाएर उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा पुगेका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सांसदहरुले आफूहरुले सिधै खर्च गर्न पाउने स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट १० करोड पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बजेट वितरणमुखी हुनुहुदैन भनेर बारम्बार विज्ञहरुले सुझाव दिईरहेकै छन् । चालू खर्च र वितरणमुखी प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरी बजेट आउनुपर्ने भनेर भनिरहदा पनि बजेट वितरणमै बढी जोड दिइएको छ । साथै, बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम ल्याउदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वयको वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दुई तिहाईको पाच बर्षे बलियो केपि ओली नेतृत्वको सरकारले बुधवार सार्वजनिक गर्ने बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन्छ यो वितरणमुखी बजेटमा जोड दिने छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।