विदेशबाट सुन ल्याउँदैं हुनुहुन्छ ? अब सरकारले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम !

सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याउने काँचो सुन तथा सुनको गहनाको परिणाम बढाएको छ । अब भन्सार तिरेर २५ तोलासम्म सुनका गहना र एक सय ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाइने भएको छ । आर्थिक विद्येयक २०७६ ले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई सय ५० ग्रामसम्मका गहना ल्याउन पाइनेछ । ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा शुल्क लाग्दैन । थप एक सय ग्राम ल्याउँदा प्रति १० ग्रामको ७ हजार दुई सय रुपैयाँ लाग्छ । बाँकी एक सय ग्रामको ९ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्,

सरकारले सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा राजपत्र अनंकित (सुब्बासम्म)को २० प्रतिशत र राजपत्रांकित (अधिकृत र सोभन्दा माथि) का कर्मचारीको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि हुने घोषणा गरिएको थियो ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै भीभीआईपीको तलब पनि स्वतः बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बढेपछि राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

सांसदको तलब वृद्धिसँगै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। संघीय सांसदको मासिक पारि श्रमिक हाल ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ ।

मुख्य सचिवको तलब ५४ हजार ५ सय ८८ छ। मुख्य सचिवको १८ प्रतिशत तलब वृद्धि हुँदा ६४ हजार ४ सय १४ पुगेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय सांसदको पारि श्रमिक पनि १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ६५ हजार १ सय ७२ पुग्नेछ । सांसदको तलब ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँले प्रतिमहिना वृद्धि हुनेछ ।

सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको तलब पनि १८ प्रतिशत बढेको छ । सांसददेखि भीभीआईपीको तलब एकैपटक बढ्दा राज्यकोषमा ठूलो असर पुग्ने अर्थका जानकार बताउँछन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन ‘एक सिटमा आरक्षण कहाँबाट बाँड्ने ?’

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी (आरक्षणको कोटा) न्यून रहेको बताएको छ ।

बिहीबार काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रत्येक स्थानीय तहको तहगत रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने र समावेशी तर्फको पद स्थानीय तहगत रुपमा प्रतिशत निर्धारण गरी गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी आएको बताए।

आयोगले बुधबार ५१५ स्थानीय तहको लागि ९ हजार १६१ कर्मचारीको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ‘प्रायः सबै एउटा स्थानीय तहमा एक जना कर्मचारीको माग गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यो एक जनाको पदमा कहाँबाट आरक्षण बाँडने रु त्यही भएर विज्ञापनमा आरक्षण न्यून रहेका हुन् ।’

धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन गर्दा पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन भनेर धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले भने, ‘एक दुई पदमा आरक्षण कोटा छुट्टाउन नसकेर यस्तो भएको हो । भ्रम नपर्नुहोस् ।’

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले जुनजुन पदका लागि माग गरेको हो सोहीअनुसार कर्मचारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी सङ्ख्या न्यून रहेको बताए ।

उनका अनुसार एकमुष्ट सबै स्थानीय तहका लागि कानूनी व्यवस्थानअनुसार विज्ञापन गर्न नपाइनुले नै समावेशी कोटा कम भएको जानकारी दिए । आयोगले बुधबार गरेको विज्ञापनमा प्रायः जसो स्थानीय तहमा एक पदमा एक जनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले छोटो समयमा नै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आफूले दिनरात काम गरेर विज्ञापन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा खुलातर्फ नौ हजार १६१ र बढुवातर्फ चार हजार ४८४ गरी कूल १३ हजार ६४५ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

 

‘धेरै लामो समय लाग्ने प्रक्रिया छोट्याएर हामीले सरकारले दिएको विवरणअनुसार विज्ञापन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हतारको कारण योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त भित्र कुनै सम्झौता नगरिकन समयमा नै नतिजा प्रकाशित गर्दछौ ।’ उनले भदौदेखि मङ्सिरसम्म सबै पदपूर्ति गर्ने गरी स्थानीय तहलाई कर्मचारी सिफारिस गर्ने बताए ।

आयोगले साउन चार गते पहिलो चरणको परीक्षा, भदौ र असोजमा दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षा सञ्चालन गरेर कात्र्तिकभित्र लिखित परीक्षाको नजिता र मङ्सिरमा अन्तवार्ता गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा सबभन्दा बढी प्रशासनमा चार हजार ९७ र इञ्जिनीयरिङ तीन हजार ६३८ रहेको छ । सबभन्दा कम आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कमा नौ र न्याय सेवामा १० जनाको गरिएको छ ।

ती खुलाइएका पद सङ्ख्यामध्ये अधिकृत तहको लागि एक हजार ८३५ र नायब सुब्बाका लागि तीन हजार ९३० रहेको छ । यसैगरी सबभन्दा बढी जलेश्वर कार्यालयबाट एक हजार ३०१ र कम बागलुङ कार्यालयबाट ३८३ पद सङ्ख्याका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

अध्यक्ष मैनालीले स्थानीय तहको सेवा र शर्तसम्बन्धी नियमावली नबनेपनि स्थानीय तहको काम कारवाही प्रभावित हुने भएकाले विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘पदपूर्ति गर्ने समयमसम्म सरकारले नियमावली बनाउछु भनेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार हामीले सिफारिस गरेका नयाँ कर्मचारी स्थानीय सेवा, शर्त नियमावलीअनुसार नियुक्त हुनेछन् ।’ इतिहासमा धेरै सङ्ख्याको विज्ञापन आह्वान गरिएकोले लाखौँका परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउने उनले बताए।

‘गएको वर्ष हामीले नियमित विज्ञापन गर्न सकेनौँ । त्यो गर्न नसक्दा धेरै परीक्षार्थी कहिले आयोगले विज्ञापन गर्ला भनेर बसेका छन्’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसैले यस पटक लाखौँका सङ्ख्यामा परीक्षार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

प्रदेश लोकसेवा गठन हुन समय लाग्ने

आयोगका अध्यक्ष मैनालीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा गठन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताउनुभएको छ । उनले ऐन आइसकेपछि पनि गठनका लागि कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने भएकाले अझै एक वर्ष लाग्ने बताए।

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना आयोगले नै गर्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नं २ र पाँच नम्बर प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लोकसेवा आयोगले एकैपटक माग्यो यत्ति धेरै कर्मचारी (विज्ञापनसहित)

केन्द्र देखि स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावलाई कम गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आज विज्ञापन निकालेको छ । सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गर्न थालेको हो । आयोगले हिजो मात्रै ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन जारी गर्ने बताएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लोक सेवा पढ्नेलाई खुसीको खबर : लोक सेवाले बुधबार नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने

लोक सेवा आयोगले बुधबार ९ हजार कर्मचारी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने भएको छ।स्थानीय तहमा रिक्त रहेका दरबन्दी पदपुर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको सिफारिसअनुसार आयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको हो।

‘आउने बुधबार (जेठ १५) विज्ञापन खोल्छौं,’ आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘अहिले नौ हजार कर्मचारी राख्न विज्ञापन खुल्छ।’आयोगले एकै पटक यति धेरै संख्यामा कर्मचारी पदपुर्तिका लागि पहिलो पटक विज्ञापन खोल्न लागेको हो।

आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न चाहिने कानुनी जटिलता सुल्झाइदिन सरकारलाई गरेको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले बाटो खोलिदिएको थियो। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।

स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सरकारले चैतमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। त्यसबेला स्थानीय तहमा ४३ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। स्थानीय तहमा अझै २३ हजार कर्मचारी चाहिन्छ।

स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी रिक्त भएपछि सरकारले लोक सेवा आयोगबाट ती दरबन्दीमा पदपुर्तिका लागि प्रक्रिया थालेको हो। मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर पठाउन पत्राचार गरे पनि ५ सय ५५ स्थानीय तहले मात्रै विवरण पठाएका छन्। जसअनुसार १४ हजार दरबन्दी पदपुर्ति गर्नु पर्नेछ।

आयोगले जेठ १५ गते बुधबार प्रशासन र प्राविधिक पदका लागि चौथो, पाँचौं, छैटौं र नवौं तहमा विज्ञापन गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएरै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो। विज्ञापन गर्न आयोगले यसअघि नै कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ।

जसअनुसार खुला पदका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको हो। साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्वार्तारसिफारिस असोज, कात्तिक र मंसिरमा गर्ने गरी कार्यतालिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले पाँच महिनाको अवधिमा उमेद्वार छनौट गरिसक्ने गरी काम गर्न लागेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारी कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?

प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा सरकारी कर्मचारीहरु तलबभत्ता बढाउनु पर्ने माग राख्दै तीब्र लबिङ गर्छन् । अहिले पनि कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलबरभत्ता बढाउन तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब नबढेकाले आगामी बजेटले तलब बढाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।जहिल्यै तलबरभत्ताले पुगेन भन्ने निजामति कर्मचारीका नेतालाई हामीले सोधेका थियौं रु तपाईंहरुलाई कति तलब भए पुग्छ रु यही प्रश्न पूर्वमूख्य सचिव र अर्थसचिवलाई पनि सोधेका थियौं ।

कर्मचारी संगठनका नेता भोलानाथ पोखरेल अहिलेको सरकारी तलबले जिबीकोपार्जन नै गर्न कठिन भएकाले सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सामान्न जिबन धान्नसक्ने गरीको तलब बढाउनु पर्ने बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार पियनको तलब ३५ भएमात्रै उसले सामान्य जिबीको पाजर्न गर्न सक्छ ।

तर, पोखरेलको यो तर्कमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समहत छैनन् । औषत नेपाली नागरिकको भन्दा अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरुको जिबनस्तर उच्च छ । त्यसैले त्यो देशका नागरिकहरुको कस्तो जिबनस्तर छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको तलबले जिबिकोपार्जन गर्न पुग्छ, देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए कर्मचारीको तलब पनि राम्रैसँग बढाउँदा हुन्थ्यो, तर देशको अवस्था नै खराब भएको बेला कर्मचारीको तलब मात्रै बढाउने कुरा युक्तिसंगत होइन ।’

पूर्वमूख्य सचिब बिमल कोइराला निजामती कर्मचारीको तलब कम भएको बताउँदै बढाउनु पर्ने तर्क राख्नछन् ।‘नेपालका निजामति कर्मचारीको तलब सार्कमै कम छ, बढाउनु पर्छ तर तलब बढाउन सक्ने फिस्कल स्पेस छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी छ,’ कोइराला भन्छन् ।

कोइराला, खनाल र पोखरेलको धारणा उनीहरुकै शब्दमा ।

रामेश्वर खनाल

साँच्चै भन्ने हो भने मलाई सरकारले दिएको तलबले पुगेको छ । नेपालमा सरकारी तलब नराम्रो छैन । निजी क्षेत्रले अहिले पनि १४ हजार रुपैयाँ दिन्छ । सरकारी पियनले नै २० हजार बढी थाप्छन् । कर्मचारीको तलब कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा अन्य देशसँग तुलना गरेर भन्नु हुँदैन । हाम्रो आफ्नो अवस्था हेर्नुपर्छ । औषत नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ४ हजार रुपैयाँ छ । नेपालको एक परिवारमा औषतमा साढे ३ जना छन् भन्ने तथ्यांक छ ।

यो हिसाबमा हेर्दा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने औचित्य देखिँदैन । सरकारले राजस्वको बढीमा ५०र५५ प्रतिशतसम्म कर्मचारी खर्च गर्न सक्छ । १० खर्बको राजस्व उठाउँदा साढे ५ खर्ब जति कर्मचारी खर्च गर्न सकिन्छ । त्यहाँभन्दा बढी जानु हुँदैन । कर्मचारीको तलब बढाउनु अघि हामीसँग फिस्कल स्पेस छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।

आम सर्वसाधारणको भन्दा कर्मचारीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुनु पनि राम्रो हुँदैन । निजामति कर्मचारी हुँ भन्दैमा घरमा वासिङ मेसिन चाहिने, महंगो टिभी चाहिन्छ भन्नु त भएन नि । सेनाले दिनमा ४ हजार क्यालोरी खान्छ । प्रहरीले ३ हजार क्यालोरी खान्छ । सामान्य नेपालीले २१ सय क्यालोरी पनि खान पाउँदैन । त्यसैले आम कर्मचारी कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि आजको दिनमा कर्मचारीको तलब १२र१५ प्रतिशतले बढाउँदा हुन्छ ।

तलब कम भएका कारण कर्मचारीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भए भन्ने कुरा म मान्दिन । विश्वमा भएको एउटा सर्बेक्षणले पनि यो प्रमाणित गरेको कुरा हो । पैसा कम भएका भन्दा पैसा बढी भएका मान्छेहरु बढी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुराका धेरै उदाहारण दिन सकिन्छ ।

बिमल कोइराला

नेपालका कर्मचारीहरुको तलब कम हो । तर पिस्कल सिचुएसन यस्तो छ कि तलब बढाउने अवस्था छैन । गाडी लगायतका विलासीतामा भएको खर्र्च र भत्ता अनि विदेश भ्रमणमा खर्च हुने रकम कटौति गर्ने हो भने कर्मचारीको तलब राम्रैसँग बढाउन सकिन्छ । सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हुनुको एउटा कारण चाहीँ तलब कम हुनु पनि हो । ४ जनाको परिवार धान्न सक्ने तलब हुनुपर्छ । मेरो बिचारमा आजको दिनमा कर्मचारीको आधारभूत तलब ३५ हजार हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

भोलानाथ पोखरेल

हामीले क्यालोरी पूर्ति गर्न आधारभूत गर्नका लागि कम्तिमा ३५ हजार तलब चाहिन्छ भनेका हौं । आन्तरिक इनर्जी नभई कन बाह्य इनर्जी हुँदैन । सरकारले अहिले दिएको तलबले जिबिकोपार्जन गर्नसमेत पुग्दैन । जसकारण कर्मचारीहरुका भ्रष्टचार गर्न बाध्य छन् ।

सरकारको शुसासन र सम्मृद्धिको नारा सफल बनाउने हो भने कर्मचारी सन्तुष्ट र खुसी हुनै पर्छ । सरकारी कर्मचारी भनेको देशको इज्जत पनि हो । जहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलब र भत्ताले जिबन धान्न धौधौ हुन्छ । तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन । सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्छ । हामीलाई विश्वास छ यो सरकारले हाम्रो कुरा बुझ्ने छ ।