ओली प्रचण्डको आलोपालो सरकारको विषयमा ईश्वर पोखरेलले गरे यस्तो खुलासा

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच आलोपालो गर्नेबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको बताएका छन् ।

सोमबार बिराटनगर आइपुगेका पोखरेलले पार्टीका दुई अध्यक्षबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा पार्टीभित्र औपचारिक ढंगमा छलफल नभएको बताएका हुन् ।

शीर्ष नेताहरुवीचमा आधा–आधा कार्यकालका लागि जेन्टलमेन्ट सहमति भएको भए पनि सबै कुराको सीमा, मर्यादा र प्रकृया हुने भन्दै पोखरेलले बाहिर आएको कुरा आफूहरुले ध्यानपूर्वक सुनेको बताए ।

लोकसेवालाई बाईपास गरेर मुलुकलाई रावणको राज्य बनाउन खोजियो : पूर्वसचिव

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सवत्र विरोध भएको छ ।समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विरोध झनै चर्किएको छ ।

संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृछि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो । तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ ।

समितिले निर्देशनका लागि तयार पारेको निर्णयको पहिलो बुँदामा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण्का आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

तर उसैले फेरि स्थानीय तहले आफ्ना भाइभतिजा, नातागोता भर्ना गर्न मिल्ने गरी करारको बाटो पनि खोलिदिएको छ । समितिको तेस्रो नम्बरको निर्णयमा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघीय दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यो निर्देशनसँगै लोकसेवाको तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । यता मन्त्री पण्डित र लोकसोवाले विज्ञापन रद्द नुहेन बताउँदै आएको छ ।यता नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष निकायलाई दुषित पार्ने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।

के भने उनले ?

लोक सेवाभन्दा राम्ररी, रूटिन अनुरूप विश्वासिलो कुनै व्यक्तिको निष्पक्ष योग्यताको परिक्षा लिने अर्को कुनै संस्था वा निकाय छ यो मुलुकमा ?लोकसेवाले मात्र आजसम्म आफ्नो निष्पक्षता , बिश्वसनीयता र गोप्यताको ईज्जत धानेको छ । अरू सबै संस्था राजनीतिकरणबाट पाताल धस्सिसकेका छन् । यही लोक सेवाले हो नेपालमा युवा टेलेन्टहरूलाई केही हदसम्म नेपाल बस्न प्रेरित गर्दै आएको ।

यही बिश्वास र निष्पक्षताको परम्पराका कारणले संबिधानमा राज्यको स्वामित्व–ढुकुटीबाट खर्च गर्ने सबै निकायहरूको कर्मचारी भर्ना लोक सेवाको संलग्नतामा गर्ने धारा समावेश गरिएको पनि हो ।

अहिले नेताहरूबाट चुहिएको र बजेटबाट घोषित करारको धुर्त्याई यही बिश्वासिलो लोकसेवालाई बाईपास गर्ने र टेलेन्टलाई खेद्ने षडयन्त्र र प्रपन्च हो । कर्मचारीतन्त्रमा टेलेन्टको प्रवेश प्रणाली ध्वस्त पारेर बचेखुचेको बिश्वसनीयता र आशा सखाप पारी मुलुकलाई रावणको राज्य बनाउन खोज्नु हो ।

सीधा कुरा प्रष्ट बिचार यही हो । ‘नर्क जाने बाटो असल नियतबाट नै बनाईन्छ‘, बाईबल भन्छ ।सुधार्न संभव नभएको, हालको पूरै राज्य प्रणाली र संरचनालाई ध्वस्त पार्नैपर्ने र नवसिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेकै हो त ?

ओलीको जागिर जाने भएपछि पूर्वएमालेहरुको रुवाबासी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल अब १४ महिना मात्र रहेपछि पूर्वएमालेकाहरु अहिले अत्तालिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो पालो आएको भनेर पत्रकार ऋषि धमलालाई प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिएपछि वास्तविक सत्य छताछुल्ल भएको छ ।

प्रचण्डले आफू सरकारमा जाने र ओलीले भद्र सहमति मान्नुपर्छ भनेपछि प्रचण्ड पक्षधरहरु भने खुशी भएका छन् । तर ओली पक्षधरहरु भने नराम्ररी पिरोलिएका छन् । प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएपछि एमालेकाहरु भने प्रचण्डको भनाईको विरुद्धमा लागेका छन् ।

उनीहरु पाँच वर्षको लागि नै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै हिँडेका छन् । भद्र सहमति अनुसार साढे दुई वर्षको लागि ओलीले र बाँकी त्यति नै अवधिको लागि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको रहेछ । तर, त्यो सहमति यसरी सतहमा भने आएको थिएन ।

कसैकसैले ३ वर्ष र २ वर्ष, २ वर्ष र ३ वर्ष साढेदुई वर्ष र साढे दुईवर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर हल्ला सुनेको भरमा अनुमान लगाउँदै तर सहमतिमा आवश्यकता अनुसार भन्ने शब्द पनि घुसाइएकोले यसैलाई आधारमा मानेर ओलीले अहिले सरकार परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्न पनि सक्छन् ।

तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् भने अवश्य पनि चुपचाप बस्लान् भन्ने लाग्दैन । त्यसो त सामान्य हिसाबले ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्ने सम्भावना पनि छैन । अन्तरर्वातामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री आफूलाई नदिए पार्टी अध्यक्षको नेतृत्व आफूलाई एक्लै दिएपनि फरक नपर्ने बताएका छन् । शक्तिशाली कम्युनिष्टको अध्यक्ष छोड्ने अवस्थामा ओली नपुग्ने र अनि सरकार पनि आफैले चलाउनु पर्ने हुँदै दुईबीचको द्वन्द उत्पन्न हुन सक्छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएपछि ओली भने निकै फायर छन् । उनले यो बेला भनेको आन्तरिक द्वन्द घटाएर जानुपर्ने, पार्टीलाई एकता बनाएर लानु पर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने अवस्था आएको भनेर भनेका छन् । विगतमा एमाले र माओवादीबीच भएको भद्र सहमतिमा अन्तिममा आएर ओलीले नमानेपछि प्रचण्ड र ओलीबीचको सम्बन्ध विग्रेको थियो ।

त्यसपछि प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँगको सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरे । अब आज आएर विगतमा भएका सहमतिलाई ओलीले मान्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसो हुँदा अन्ततः पार्टीमा विभाजन आउन सक्छ । सरकार गठन भएको १५ महिना २३ दिन पुगेको छ । तर पनि यसबीचमा जनताले चाहे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन ।

सरकार भने कागजमा धेरै काम भएको र जनताले पाँच वर्षभित्रमा त्यो परिणाम भोग्न पाउने तर्क गर्दै आएको छ । तर तत्कालका लागि केही नभएपछि जनताहरु भने आलोचना गर्न थालेका छन् । कतै दुई नेताहरुबीचको द्वन्द बढ्दै गए र पार्टीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा नभए मध्यावधी चुनाव पनि हुन सक्ने तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् ।