सांसद चौधरीले गुठीका आन्दोलनकारीलाई भाडाको मान्छे भनेपछि…

सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धित विधेयकको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले भाडाका मान्छे भनेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार बोल्दै ‘भाडाका मान्छेले विरोध गर्दैमा’ विधेयकलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने तर्क गरिन् ।

विधेयकको बचाऊ गर्दै आन्दोलनकारीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकी चौधरीले भनिन्,‘भाडाका मान्छेले भन्दैमा गुठी विधेयक फिर्ता नगरियोस् ।’ माइतीघर मण्डलमा भाडाका मान्छे ल्याएर गुठी विधेयकको विरोध भएको आरोप लगाइन् ।

स्वर्गद्वारीको जग्गाबारे बोलेकी सांसद चौधरीले किसानहरु अधिकारका लागि उठ्नसक्ने बताइन् । गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकामा आन्दोलन उठिरहँदा उपत्यका बाहिर र भित्रको गुठी प्रथा फरक हुने व्याख्या गर्दै सत्तारुढ सांसदहरुले विधेयकको बचाऊ गरिरहेका छन् ।

यसअघि सत्तारुढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले गुठी विधेयक फिर्ता लिन नहुने तर्क गरेकी थिइन् । उनले किसानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताइन् । चौधरीले मन्दिर र मूर्तिका लागि मात्र बोल्ने किसानको लागि नबोल्ने रु प्रश्न गरिन् ।

प्रदेश बजेट पनि ठूलै

प्रदेश सरकारहरूले ०७६/७७ का लागि बजेट पेस गरेका छन्। प्रदेशहरूले संघीय सरकारकै सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्।

चालु वर्षमा पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कार्यसम्पादन देखाएका प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भने संस्थागत क्षमता विकास, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोट गरी विनियोजन दक्षतामा सुधार ल्याएको उल्लेख गरेका छन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेशहरूले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० मा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले जेठ १५ भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षका लागि महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधारका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख, सांसदले सिफारिस गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश २ ले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँ, प्रदेश ३ ले र प्रदेश ५ ले घुमाउरो ढंगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेश ३ ले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश ३ का ११० निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्येकमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ भाग पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश ५ ले ५२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले सिफारिस गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश ५ ले सांसदले नै छनोट गरी ६ वटा कार्यक्रमसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश ४ ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशले भने तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सांसदलाई बजेट दिनेभन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकांकको कमजोर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

सबै नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत गर्ने, हरेक घरको ५ लाखसम्मको बिमा गरिदिने घरको क्षति भई त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको समेत निधन भएमा जनही ५ लाख रुपैयाँ बिमाबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्णालीमा छोरीहरूको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि छोरी जन्मनेबित्तिकै एक हजार र २० वर्षसम्म मासिक ५ हजार सरकारले बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले घोषणा गरेको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले तोकिएको समयमा काम पूरा नभएपछि थप दुई महिना समय मागेका सरकारले दिएको तीन महिना अवधिमा अनुसन्धान पूरा नभएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले २ महिना अतिरिक्त समय मागेको हो ।

२०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा किर्ते कागजात तयार पारी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र निर्णय तहमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि आयोग र ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

‘तोकिएको समयमा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएपछि दुई महिना अतिरिक्त समय मागेका छौं,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार अनुसन्धान अवधि बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी छ ।’ ब्युरोले एसपीको नेतृत्वमा बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।

विश्वलाई नेपाल चिनाउने, हिमाल मात्रै कति देखाउने ?

कीर्तिपुरको चोभारमा मञ्जुश्रीको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएपछि नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउँदा गर्वको अनुभूति गर्नेहरुले थप आधार पाएका छन् । चोभारको गल्छी काटेर उपत्यकाको पानी बाहिर बगाई यस भूभागलाई बस्ती योग्य बनाउने पुरुष वास्तवमै विशालतम व्यक्तित्व हुन्, उनको शालिक पनि विशाल बन्नु आवश्यक थियो । जलविनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको पहलमा निर्मित ३३ फिट अग्लो विशाल शालिक शनिबार विधिवत रुपमा अनावरण गरियो ।

‘बौद्ध दर्शनको अध्ययनका क्रममा मैले विश्वका धेरै मुलुक भ्रमण गरें, तर यति अग्लो मञ्जुश्रीको मूर्ति मैले अन्त कतै देखेको छैन’ बौद्ध विद्वान अजितमान तामाङले भने । उनका अनुसार चीनको उथाइसानमा मञ्जुश्रीका धेरै मूर्ति देखिन्छन्, तर यति अग्ला छैनन् ।

चीन तर्फबाट नेपाल आई योगदान गर्ने विद्वान्को इतिहासलाई उजागर गर्न, ढुंगाको यति चिल्लो कलात्मक मूर्ति विश्वलाई देखाउन र बुद्ध तथा बोधिसत्व मञ्जुश्रीको विचार विस्तार गर्न चोभारको मञ्जुश्रीको मूर्तिले विशेष महत्व राख्नेछ ।

विशाल कायका कारणले मात्र मञ्जुश्रीको श्रीवृद्धि भएको होइन, उनलाई विश्वले मान्ने २८ प्रकारका बुद्धमध्ये एक भएकाले पनि उनको महिमा उच्च छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लेले लेखेका छन् ।