गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टसँगको सम्झौता सकिन साढे पाँच वर्ष बाँकी छँदै २५ वर्षका लागि नयाँ सम्झौता गरिएकोमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल ट्रस्टसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र ट्रस्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञवाली उपस्थित थिए । सांसदहरू मीनेन्द्र रिजाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, राजन केसीलगायतले म्याद नसकिँदै सम्झौता गर्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रस्टसँग स्पष्टीकरण मागे ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘राजाको पालाको सम्पत्ति लुट्ने काम भइरहेको छ । नेपाल ट्रस्टको जग्गा जुन किसिमबाट लिजमा दिइएको छ, त्यो गलत हो । टेबलमुनिबाट काम भइरहेको छ । यसमा लेखा समितिले ध्यान दिनुपर्छ ।’ ट्रस्टको सम्पत्ति कब्जा होला भन्नेमा चौधरीको चिन्ता थियो ।
त्यसपछि सांसद मीनेन्द्र रिजालले पनि लिजको प्रकृति नै गलत भएको बताए । ‘सन् १९९५ को लिज सम्झौता २०२५ मा सकिँदै छ । अहिले नै किन नयाँ सम्झौता गर्नुपर्यो रु यसको आधार के हो रु के कामका लागि पाँच वर्षअघि नै नयाँ सम्झौता गर्नुभयो रु’ सांसदले रिजालले प्रश्न गरे, ‘भोलिका दिनमा सम्झौता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अहिले नै गरेको हो रु सन् २०५० सम्म कस–कसलाई जग्गा दिने योजना छ रु त्यो पनि सुनाउनुस् न । साढे पाँच वर्षअघि नै त्यो लिजमा समय नथप्ने हो भने कोही पनि आउँदैनन् भन्ने आधार के छ र?’
सत्तापक्षका सांसद विरोध खतिवडाले समय सकिनुअगावै लिज थप्नुलाई गलत ठह¥याउँदै त्यसको कारणबारे प्रश्न गरे । ‘समयअघि नै लिज बढाउँदै जाने हो भने अर्को पक्षले त्यहाँ कहिले प्रवेश पाउँछ रु एउटा कम्पनीले पाएको लिज सम्झौता कहिले टुट्छ रु के एक व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको लिज सम्झौता पुस्तौँका लागि हुने हो रु’ सांसद खतिवडाको प्रश्न थियो ।
सांसद राजन केसीले पनि गलत मनसायले सम्झौताअगावै जग्गा लिजको समय थपिएको बताए । उनले राजाको सम्पत्ति जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा निहित स्वार्थपूर्तिका लागि दिने काम भएको जिकिर गरे । सांसद केसीले भने, ‘कानुनमा समय सकिनुअगावै गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको कहिले हो रु अगावै भनेको १०, २० वा ६ वर्षअघि नै नयाँ सम्झौता गर्ने भनिएको हो रु’ यो सबै निर्णय गर्ने अधिकार ट्रस्टलाई मात्रै नभएको उनको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया