प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार विदेशी दूतावासबाट पैसा खाने मान्छे !

संसारमा यस्तो कतै नहोला जस्तो नेपालमा भयो । प्रधानमन्त्रीका बेतन भोगी परराष्ट्र सल्लाहकार कुनै विदेशको राजदूतावासबाट मोटो रकम लिएर आफनो र कुनै अर्को देशसंगको अन्तर्सम्वन्धका आन्तरिक विवरणहरु उपलव्ध गराउँदा रहेछन् ।

यो हप्ता यस्तो जानकारी सार्वजनिक भयो रकमको लेनदेन गरेको कागजपत्र र हस्ताक्षर सहित । तर पनि स्वतन्त्र छानविनहोस् भनी न उनले राजीनामानै दिए र न प्रधानमन्त्रीले नै हटाए । यी दुवै पदाधिकारीले यसको थप अनुसन्धान गरौं भन्ने प्रस्ताव समेत राख्न आवश्यक ठानेनन् यो बेलासम्म । यसले यस्ता राष्ट्रका सम्वेदनशील पदाधिकारीले त्यस्तो कारोवार गर्नु सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको देखियो प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारबाट नै ।

दूर्लभ दस्तावेज

एउटा त कुनै दूतावास र उसले काम गरिरहेको देशका कुनै पदाधिकारीबीच यस्तो गोप्य प्रकारको सूचना सेवाको कारोवाका प्रमाणित अर्थात हस्ताक्षरित दस्ताबेज प्राप्त हुन नै दूर्लभ जस्तो मानिन्छ । यस्ता कागज पत्र दुइपक्षको सम्झनाका लागिमात्र हुन्छन् । त्यस्तो बेला जव यी कतै कसैबाट सार्वजनिक हुन्छ त्यस पछि त यस्ता कुराको एउटा अभिलेख नै बन्छ । त्यसकारण यो विषय अहिले प्रधानमन्त्रीसँग नै जोडिन गएको मान्न थालिएको छ । त्यसो किनपनि भने यो विषय नेपालको आफ्नो मामिला मात्र नरहेर समग्र कुटनीतिक क्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नै एउटा परिचय हुन सक्तछ नेपालको । यसले राष्ट्रकै सम्वेदनशील सूचनाहरुमाथि अनधिकृत रुपले कति सहज प्रवेश छ भन्ने सूचना दिन्छ सांसरभरी नै ।

यतिबेला बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले केही पहिले नेपाल स्थित एउटा दूतावासबाट केही जानकारी उपलव्ध गराउने सेवाका लागि रु १५ लाख रुपैया भुक्तानी लिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उच्च र मर्यादित ठाउँमा रहेका पदाधिकारीबाट । यसमा नेपाल र कुनै तेस्रो देश बीचका अन्तसम्वन्धहरुसंग जोडिएका विषय परेका छन् जो यदि यो सत्य हो भने सर्वसाधारणका समेत चासो रहने र देशका लागि आपत्तिजनक नै मान्नु पर्छ ।

एउटा अन्तरराष्ट्रि अध्ययन संस्था ‘ग्लोबल वाच एनलाइसिस’ ले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज सहितको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्रीका परराष्ट सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपालको एउटा छिमेकी देश चिनको राजदूतावासबाट त्यस्तो रकम लिएका हुन् । त्यो रकम वापत उनले नेपालकै अर्को छिमेकी देश भारत संगको नेपालको सम्वन्धकाबारे विस्तृत जानकारी (सूचनाको सेवा) प्रवाह गर्नु पर्ने थियो । यी सल्लाहकार एउटा पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेको लिखतमा नै यो कुरा उल्लेख छ ।

लेनदेनको शर्त

यो रकमको लेनदेन हुँदा नै त्यो रकम लिएदिएवापत त्यो सूचनाको किटानी गरिएकोछ । त्यसमा भनिएकोछ –‘नेपाल –भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र त्यसमा उठने मूल मुद्धा एवम् नेपाल–भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरुबारेका पेपरको उपलव्धता हुनुपर्ने, गराउने ।’

यस्तो दस्तावेज बनाएर रकमको लेनदेन भएको त्यो समय नेपाल र भारतबीच गम्भीर छलफल चलिरहेको थियो कहिले नेपाल र कहिले भारतको भूमिमा आलोपालो गरेर । यो जानकारी दिएर सो रकम लिने व्यक्ति यही वार्ताटोलीका एक सदस्य पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका यी सल्लाहकारले त्यो छिमेकी देश चिनसंग त्यो १५ लाख रकम यस्तो बेला लिएका थिए जुन बेला उनी नेपाल भारत सम्वन्ध पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा बनेको प्रवुद्ध समूहको नेपाल तर्फका एक सदस्य थिए । यो ठाउँ आफैं कति सम्वेदनशील हो भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन ।

दूर्लभ पदको दुरुपयोग

कम्तिमा यो पछिल्लो अर्थात प्रकाशित भएको मात्रै दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो र प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाकारमा नियुक्ति भएपछि चाहिँ उनले यस्तो ‘विदेशी दूतावासलाई सूचनाको सेवा दिन छाडे होलान’ भनी मान्ने हो भनेपनि उनी यसवापत दण्डित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जुनबेला उनले ‘नेपाल भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र त्यसमा उठने मूल मुद्धा एवम् नेपाल–भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरुबारेका’ काजजपत्रहरु अर्को देशको दूतावालासालाई दिन तयारभए त्यो नेपाल राष्ट्रका लागि मात्र होइन यसलाई विश्वास गरेर यसका यी प्रवुद्ध समूहका सदस्यलाई समान हैसियत मानेर उनले खोजेका कागजपत्र उपलव्ध गराउने अर्को पक्ष भारतको पनि विश्वासघात हो ।

त्यो रकममा उल्लेखित दुइदेशबीच अन्तरसम्वन्धका काजपत्र दिइँदा उनी त्यो प्रवुद्ध समूहका नेपलका तर्फबाट तीनमध्ये एकजना सदस्य थिए । देशको गरिमा र पदीय हिसावले यो प्रधानमन्त्रीको वैतनिक सल्लाहकारभन्दा महत्वको पद हो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार त पटकपटक हुन पाइएला तर प्रवुद्ध समूहको सदस्यता इतिहासमा विरलैले र विरलैमात्र पाइन्छ ।

यी कागजपत्रमा रहका तिथि मितिले नै यो कुरा वताउछ जसमा यी सल्लाहकार भट्टराइले केकस्ता कागजपत्र उपलव्ध गराउन सक्ने भनी लिखित प्रतिवद्धता जनाएर त्यो एकपटकमा १५ लाख रुपैया प्राप्तगरेका थिए ।

पदको संयोग

सँयोग नै मानौ त्यो रकम लिँदाको समय उनी नेपाल भारत सम्वन्ध अध्ययन समूहको सदस्य थिए भने यो रकम लिएका कागजपत्रहरु सार्वजनिक हुुदाको यो समय प्रधानमन्त्रीका वेतनभोगी परराष्ट्र सल्लाहकार । यस्ता विषय जहिले सार्वजनिक हुन्छन त्यसबेलादेखि प्रभावहिुन्छ । एउटा पदमा हुँदा खोजिएको विषयको जानकारी दिएर पैसालिए त्यो कामको पर्दाफास अकौ पदमै हुँदा भयो अर्थात उनले गरेको कामको अभिलेख सार्वजनिक भयो ।

उनले नेपाल भारतसम्वन्धका सूचनाहरु चिनियाँ दुतावासबाट रकम लिएर दिएको मिति हो २०७४ असोज ३१ गते । रकम लिँदा उक्तकागजपत्रहरु आगामी दुई महिना भित्र अर्थातसन् २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने शर्त राखिउको र मानिएको छ । यो कागजले नै बुझाउछ यस्ता सूचनाका लागि उनले अग्रीम भुक्तानी पाएका वा लिएका थिए ।

यो भनेको काम सक्नु अघि नै उनले चिनियाँ दुतावासबाट रकम लिइएको देखिनु । विवरणमा आए अनुसार जुन कामका लागि भनेर उनले त्यो रकम लिएका हुन त्यो दस्तावेजमा भट्टराई आफैले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कागज दुई पृष्ठको छ र ती दुवै पेजमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सार्वजनिक भएको त्यो दस्तावेज र उनको हस्ताक्षर भिडाउन सकिन्छ यदि अनुसान्धान गर्ने हो भने सत्यतथ्य पत्ता लाउन सामान्यतया दस्तावेज सहितको यस्तो अवसरपनि दुर्लभनै पाइन्छ ।

सल्लाहकारकै स्वीकारोक्ती

अझ यो ठाउँमा त स्वयम् यी सल्लाहकारले पनि त्यस्तो काम आफुले गरेको हो भनी अप्रत्यक्ष रुपले भएपनि स्वीकार गरेका छन् । आरोप लागेको कुनैपनि पात्र मूल विषयमा मौन रहेर यताउताका कुरामात्र गरेर पन्छिन खोजिन्छ भने त्यो एक प्रकारको स्वीकृतिनै मानिन्छ । यो ठाउँमा फरक यति हो, उनका मान्यतामा उनले जे गरे त्यो गर्न नहुने काम होइन, थिएन ।

उनी आफैले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ‘भारतीय एक मिडियामा आएको समाचारलाई पछ्याएर नेपालका केही अनलाइनहरुले मेरो विषयमा गरेको अतिरञ्जित प्रचारमा सत्यता छैन । मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन । इपीजीको जिम्मेवारी लिएको बेला त्यसले निर्धारण गरेको आचारसंहिता र नियमलाई उल्लंघन हुने काम भएको छैन । दुष्प्रचारबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

आवश्यक प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको दस्तावेज र लेखमा । परराष्ट्र विज्ञ भएका हैसियतले ती सबै विवरण उनलेपनि पढिसकेका हुनुपर्छ । त्यसमा उठाइएको मूल विषय हो एउटा छिमेकी देश चीनले नेपालको कति उच्चतह, खास गरी नेताहरुलाई मोटोरकम मार्फत पनि कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारिएको छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्रका यस्ता सम्वेदनशील ठाउँमा रहेका तीनजना मध्ये एकजना आफ्ना (चिनीया दूतावास) सूचनाबाहक हुने गरेका भनी देखाउन पनि खोजिएको हो कि भनी शंका गर्ने ठाउँ पाइन्छ अर्थात यस्ता विवरणको उपलव्धताले त्यस्तो सन्देश दिएको पनि हुनसक्तछ । तर जेहोस यसले नेपाल राष्ट्रको गरिमा त घटाउ छ नै ।

दुई देशबीचका अन्तर्सम्वन्ध विकास र विगतका सन्धीसम्झौताका पुनरावलोकन गर्नुपरे त्यसको रेखांकन गर्ने तथा नयाँ गर्नुृपरे त्यसकोपनि सुझाव दिने जस्तो काम गर्ने तीनतीन जनाको समूहमा रहेका एकजना यस प्रकारले अन्यत्रबाट प्रभावित हुँदा रहेछन् भने अनुमान गरौं त्यो देश नेपालको अवस्था के होला र यो प्रयोजनमा सहभागी भएको अर्को सम्वन्धित देशले के ठान्ला ?

प्रधानमन्त्रीका यी सल्लाहकारबाट अपेक्षा गरिएको यो प्रश्नको उत्तर हो । तर उनले त्यो समूहको टेवुलमा भएका कुरा र यो समूहलाई प्राप्तभएका कागजपत्रहरु जेजसरी र जुन प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न हुने भनी व्याख्या गरे । उनले यो समाचार अर्थात उनका बारेमा प्रकाशित विवरण आफ्नो जानकारीमा आएको जनाउ दिए र भने त्यसमा सत्यता छैन । यो सत्यताका बारे उनका हस्ताक्षर आफै साक्षी रहेको अवस्थामा उनले भनेको कुरामानै सत्यता नभएको अवस्था छ । यो ठाउँमा उनले जे काम गरिदिने भनी त्यो १५ लाख लिएका थिए त्यो हस्ताक्षरलाई उनले झुठो भनेका छैनन् ।

अर्को, उनले भनेका कुराबाट यस्तो बुझिदो रहेछ – ‘मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन ।’ उनको यो भनाइले पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाले सम्वन्धित कागजपत्र सहित सार्वजनिक गरेको विवरण असत्य होइन, त्यसको अपव्याख्या गरी आफूले ‘जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेको’ भनिएकै कुरा चाहि झुठ हो अर्थात त्यस्तोकाम गर्नु ‘जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमा’ भित्र कै कुरा हो ।

इपीजीको आचारसंहिता कस्तो

यो ठाउँमा उनले चिनिया दूतावासबाट त्यस्तो रकम लिँदाको समयमा आफू नेपाल भारत बीचको इपीजीको जिम्मेवारीमा रहेको पनि स्वीकारे । उनको त्यो प्रतिकृयामा यतिमात्रै आग्रह छ – जिम्मेवारी लिएको बेला त्यसले निर्धारण गरेको आचारसंहिता र नियमको उल्लंघन भएको भन्ने कुरा आफू मान्न तयार छैन ।

अर्थात यो प्रवुद्ध समूहको सदस्य रहेको र त्यसका बैठकहरु चलिरहेकै बेला यो समूहको काम संग कतै पनि सरोकारनै नभएको देश चिनको दूतावासका पदाधिकारीहरुसग भेटघाट गर्नु र ‘नेपाल भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र त्यसमा उठने मूल मुद्धा एवम् नेपाल–भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरुबारेका’ कागजपत्रहरु वा त्यसका आधारमा सामामाग्रीहरु तयार पारेर यथासक्य द्धिटो ४५ दिन भित्र नै बुझाउछु भनी कवोल गर्नु उनका लागि यो प्रवुद्ध समूहको ‘आचारसंहिता र नियमको उल्लंघन’ होइन ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो दुइदेश बीचको त्यो आचार संहिता र नियम नेपलकै अन्य सदस्य, अझ संयोजकले र सम्वन्धित अर्को देश भारतको यो समूहले पनि मान्नु पर्छ । नेपालका यो समूहका संयोजक हुन् डा. भेषबहादुर थापा । अध्ययन कर्ताहरुका लागि उनी जुनसुकैबेला भैतिक रुपमा उपस्थित होला । किनभने यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । उनी संयोजक रहेको यो समूहका एक सदस्य र यतिखेर प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले त्यो समूहको सदस्य रहेको बेला जे गरे त्यो काम उनले अहिले दावी गरे जस्तै त्यसको आचारसंहिता र नियम संगत नै हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिनै पर्छ ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुराके छ भने पटक पटक सूचना बेचेको आरोप लाग्दै आएका व्यक्तिलाई नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको नेपालतर्फका सदस्य बनाइएको भनी भारतले धेरै पहिलेदेखि कुरा उठाउदै आएको थियो । त्यसबेला धेरैतिरबाट शंका गरिएका ती पात्र थिए यिनै भट्टराई । जसको यस्तो कामका कारण अहिलेसम्म भारतले यो प्रतिवेदन बुझन पनि मानेको छैन ।

फलस्वरुप नेपालको लामो समय देखि माग रहदै आएको १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्न तयार भएको वातावरण नै यिनै भट्टराईको त्यस्तो चालचलनका कारण विवादमा पर्न गएको मानिएको अवस्था छ । एउटा व्यक्तिको कारणले राष्ट्रलाई नोक्सान परेको यो एउटा उदाहरण हो ।

अनलाइन रिपोर्टमा आएकोछ –‘भट्टराईले ईपीजीको केहि आंशिक रिपोर्ट चीनियाँ पक्षलाई बुझाएको स्रोतको ठहर छ, भट्टराईले चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि गठित दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित कार्यदल ईपीजीको अन्तिम रिपोर्टबाट लिइएको बताइएको छ ।’

भारत र चिनको भिन्न सम्वन्ध

दुइदेशबीच सम्वन्ध राख्ने यस्तो रिपोर्ट आफ्ना देशका आधिकारिक निकायमा बुझाउनु पहिले नै असम्वन्धित कुनै तेस्रो देशमा पुग्छ भने स्वाभाविक छ त्यसले संकट पैदा गर्छनै । ध्यान रहोस नेपालका लागि भारत र चिन समान सम्वन्धका मित्र राष्ट्रहुन् । तर भारत र चीन त्यस्ता होइनन् ।

प्रधानमन्त्रीका यी परराष्ट्र सल्लाहकारले एउटा छिमेकी देश भारतसँगका आन्तरिक सम्वन्धका दस्तावेजहरु त्यसलाई प्राप्तगर्ने पदीय हैसियत (इपीजी)मा रहेका बेला अर्को छिमेकी देश चिनको दूतावासलाई दिएका भनी दस्तावेज सहित सार्वजनिक भएको यो क्षणमा त भारत चिनबीच एक प्रकारले युद्ध नै जारी छ ।

केही दिन अघिमात्रै चिनिया सैनिकले दुई दर्जन जति भारतीय सैनिकको हत्या गरेका विवरण आइसकेका छन् । त्यसले यी दुइदेशबीच सीमामा एक प्रकारको युद्धकै तयारी चलिरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्ना परराष्ट्र सल्लाकारका यस्ता कामकुरावारे सोधी खोजी गरेनन् भने अवस्था के होला ?