काठमाडौं । राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठन खारेज भएपछि लामो समयदेखि निजामती प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थानभित्र प्रभाव राख्दै आएका कर्मचारी नेताहरूको सक्रियता एकाएक घटेको छ । संगठनका कार्यालय बन्द भएका छन् भने दलनिकट कर्मचारी संयन्त्रसमेत छिन्नभिन्न भएको छ ।
सरकारले राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनमाथि अंकुश लगाएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसी दलनिकट कर्मचारी संगठनहरू निष्क्रिय बनेका हुन् । ती संगठनका कार्यालयमा ताला लागेको छ भने कतिपय कार्यालयका संरचना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन थालेका छन् ।
यससँगै वर्षौंदेखि कर्मचारी संगठनको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी नेताहरूको भूमिकासमेत कमजोर भएको छ । कर्मचारी वृत्तमा प्रभावशाली मानिएका कतिपय नेताहरू अहिले कुन कार्यालयमा कार्यरत छन् भन्नेबारे सहकर्मीहरूबीच नै अन्योल देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी नेतृत्वमा रहेका उत्तम कटुवाल, जनक रावल र यज्ञ वलीलगायतको संगठनात्मक सक्रियता अहिले देखिँदैन । एमालेनिकट भवानी न्यौपाने दाहाल, रामचन्द्र अधिकारी (आरसी), रेवन्त गौतम र वामदेव वलीलगायत कर्मचारी नेताहरू पनि संगठन निष्क्रिय भएपछि सार्वजनिक गतिविधिमा कम देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्मरदत्त भट्टलगायत नेताहरूको सक्रियतासमेत घटेको छ ।
यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी नेताहरू कहाँ कार्यरत छन् वा उनीहरूको व्यक्तिगत अवस्थाबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले ‘गुमनाम’ वा ‘फरार’ भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि तथ्य पुष्टि आवश्यक हुन्छ । संगठन निष्क्रिय हुनु र व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुनु एउटै विषय होइन ।
सरकारको निर्णयको प्रभाव निजामती सेवामा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक संस्थानसम्म पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत संस्थानमा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी संगठनको प्रभाव नयाँ विषय होइन । विगतमा यस्ता संगठनले कर्मचारीका पेशागत हकहितका विषय उठाउनेदेखि राजनीतिक गतिविधिमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । निर्वाचनका बेला दलहरूलाई कर्मचारी संगठनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो ।
त्यसैले संगठन खारेजीको निर्णयले राजनीतिक दलको एउटा महत्वपूर्ण ‘संगठनात्मक आधार’ कमजोर बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । कर्मचारीभित्र रहेका दलनिकट संरचना निष्क्रिय भएपछि राजनीतिक दल र प्रशासनबीचको पुरानो सम्बन्धको स्वरूप बदलिएको छ ।
तर प्रश्न संगठन खारेज भयो कि भएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने सरकारको उद्देश्य हो भने त्यसको अर्को पाटो कर्मचारीको पेशागत हकहितको संरक्षण पनि हो । कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट अलग राख्दै उनीहरूको सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र पेशागत अधिकारका लागि स्वतन्त्र तथा गैरदलीय संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठन हटाएर प्रशासनलाई निष्पक्ष बनाउन खोजेको हो भने त्यसको परिणाम सेवा प्रवाहमा देखिनुपर्छ । कार्यालयमा राजनीतिक दबाब घटेको छ कि छैन, कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप कम भएको छ कि छैन र नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउन थालेका छन् कि छैनन्—अब मूल्यांकन त्यसमै हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलका लागि कर्मचारी संगठन शक्ति सञ्चयको माध्यम हुन सक्छन् । तर राज्यका लागि कर्मचारी संयन्त्र भनेको नागरिकलाई सेवा दिने स्थायी संरचना हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने नाममा संगठन मात्र बन्द गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
दलका कर्मचारी संगठन बन्द हुनु राजनीतिक दलका लागि धक्का हुन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक लाभ नागरिकले पाउन सके मात्र प्रशासन सुधारको अर्थ हुन्छ ।
प्रतिक्रिया