नेकपामा चर्को विवाद : नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजियो भन्दा सांसदबीच मारामार

सत्तारुढ दल नेकपामा फेरी अर्को विवाद सुरु भएको छ । ओली प्रचण्ड विवाद नसकिदै फेरी अर्को विवाद सरु भएको हो । अर्को विवाद नागरिकता विधेयकलाई लिएर सुरु भएको हो । संसदबााट पारित भैसकेको नाागरिकता विधेयकले नेपााललाई सिक्किमीकरण गर्ने आधारको रुपमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरुबीच चफेरी विवाद चर्किएको हो । यसको विषायमा सांसदहरुले केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउन माग गरेका समेत छन्।

विगतमा बाँडिएका नागरिकताहरुको छानबिन नगरी फेरि अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी संसमा पेश गगरिएको विधेयकले नेपाल सक्काउने सक्ने आसंका गगरिएको छ । त्इस बेला आाफ्नाा भोटहरु बढाउनकै लागि केहि राजनितीक दलहरुले ति नागारिकता बाँड्न दबाब दिएको आफुहरुले उक्तप प्रस्ताव स्विकार गर्नु गल्ति भएको संसदहरुको भनाई रहेको छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत २१ ज्ना केन्द्रीय नेताहरुले संसमा सरकारले ल्याएको विधेयक ‘हुबहु’ पारित गर्न नहुने भन्दै विरोध जनााएका छन् उनीहरुले विधेयक सुधारेर मात्र पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनीहरूले राजधानीमा सोमबार नागरिकताबारे जानकार र विज्ञ डाकेर विधयेकका विविध आयामका विषयमा अन्तरक्रिया गरेका थिए। विज्ञहरू युवराज संग्रौला, चन्द्र्रकान्त ज्ञवाली, साध्यबहादुर भण्डारी र वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले नेकपा नेताहरूलाई सरकारले ल्याएको विधेयकका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानबारे ‘ब्रिफ’ गरेका थिए। सरकारले गत साउन २२ गते संसद्मा ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो।

विधेयक प्रतिनिधिसभामा साउन २८ गते प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा एक चरण सामान्य छलफल भई विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ। राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक र त्यसमा परेको संशोधन प्रस्तावमा गत भदौ ४ गते एक चरण दफावार छलफल भई थप छलफलको क्रममा छ।

२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले टोली बनाएर मधेसमा वितरण गरेको नागरिकता दुरूपयोग भएको र त्यसबेला झन्डै ४० लाख गैरनेपालीले अंगीकृत नागरिकता पाएको आशंका विज्ञले गरिरहेका छन्। त्यही बेला वितरित र शंकाको घेरामा रहेको नागरिकता छानबिन नै नगरी उनीहरूकै सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको विज्ञले बताइरहेका छन्।

संविधानको धारा ११ को (३) र धारा ११ को ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश त्रुटीपूर्ण रहेको आवाज उठिरहेका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने गरी अहिले फेरि विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। विधेयक विवादित बनेपछि नेकपाका झन्डै २४ नेताले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा ठोस धारणा बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले यसका लागि दबाब अभियान चलाउनेसमेत बताए।

उनीहरूले अहिलेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, पहिले वितरित नागरिकता छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा मात्र नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्। सत्तारूढ पार्टी्भित्रैबाट यस्तो माग गर्ने नेकपाका नेताहरूले नै यसअघि पार्टी नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै बैठक बोलाउन लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गत मंसिर ५ गते पार्टी महासचिवमार्फत नेतृत्वलाई उनीहरूले ५ पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो अभियानमा अन्य नेताहरू पनि जोडिएर झन्डै ४८ केन्द्रीय नेता आबद्ध भइसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

त्यसबेला उनीहरूले पार्टी नेतृत्व स्वेच्छाचारी बनेको, पार्टी र सरकारको निर्णयमा विधि र पद्धति अवलम्बन नगरेको र गुटबन्दीलाई प्र श्रय दिएको भन्दै तत्काल पार्टी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि बीचमा स्थायी समिति बैठक बसे पनि नेकपाले अझै पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन। फेरी नेकपामा नागरिकता विवादले स्थान फाएको छ ।