Logo

राजनीति

नियम उल्ट्याएर तजबिजीमा पदक



संविधान दिवसका अवसरमा आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (प्रथम) पदक पाए । नेपालको आँखा उपचारमा उनले गरेको योगदानका कारण उक्त पदक पाउनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पदक पाए । उनीहरूले पनि योगदानका आधारमा पदक पाउनु स्वाभाविकै हो ।

तर यस वर्ष विभूषित ५ सय ९४ जनामध्ये कतिपयको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खुल्दैन । सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने पदक र विभूषणमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । केही साताअघि लेखक बद्री विशाल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक प्रशंसा गरेर गोरखापत्रमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । पदक पाउनेहरूको सूचीमा उनको समेत नाम छ । 

रमेश सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका शैक्षिक व्यवसायी हुन् । उनले दुई पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव हुने अवसर पाए । त्यतिले पनि नपुगेर सरकारले उनैलाई पदक दियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा सुभाष आचार्य अब्बल चिकित्सक हुन् । यस पटक संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेमा उनको समेत नाम छ । करिब ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले उनले पदक पाए । 

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा प्रेमराज ज्ञवालीले पनि पदक पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न उनले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालबाट मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पदकमा पनि उनी छुटेनन् ।

हरेक वर्ष मानपदवी, अलंकार र पदक गरी दुई सय जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले भदौ अन्तिम साता तक्माको संख्या निर्धारण सरकारको तजबिजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्‍यो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको समितिले तक्मा पाउनेको सूचीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरी बिहीबार तक्मा पाउनेको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । गएको असारमा विभूषण नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । 

पञ्चायतकाल र २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालमा समेत विभिन्न पेसारव्यवसाय र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिने व्यवस्था थियो । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आसेपासे र ‘सत्ताको भक्ति’ गाउनेहरू तक्मा पाउनेको सूचीमा बढी देखिन्थे ।

२०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका करिब ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृहमा बेवारिस रहेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७७, आइतबार  १० : २४ बजे