काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा 'डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड' लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का नाममा 'क्यापिटल फलाई' गर्दै आएका व्यापारीहरुको योजनामा ठेस लागेको छ। २८ माघमा सर्वोच्चले मौरिसससँग गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले उक्त सम्झौतालाई आधार मानेर सरकारले डोल्मा…
